मोदी के WFH बयान पर विपक्ष ने कहा- 'पीएम ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा'

विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व संकट के मद्देनज़र जनता से फिजूलखर्ची से बचने की सलाह दी थी। हैदराबाद में दिए गए भाषण में मोदी ने कहा था कि कोविड 19 जैसी व्यवस्था फिर से लागू करना चाहिए। मोदी की ताज़ा  सलाहों में लोग घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करें, तेल कम खाएं, ईंधन बचाएं, विदेश यात्रा न करें, गोल्ड एक साल तक नहीं खरीदें जैसी बातें शामिल हैं। इस पर कांग्रेस, सपा प्रमुख अखिलेश यादव शिवसेना (UBT) और तृणमूल कांग्रेस आदि ने केंद्र सरकार पर 'नीति विफलता' का आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) के तहत सामूहिक जिम्मेदारी की अपील की। उन्होंने जनता को कीमतों में वृद्धि, फिजूलखर्ची रोकने और वैश्विक अनिश्चितता से निपटने के लिए कई उपाय सुझाए। मोदी ने सलाह दी- जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम (WFH) को प्राथमिकता दें। पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं। अनावश्यक विदेश यात्राएं और विदेश में शादियां एक साल के लिए टालें। गैर-जरूरी गोल्ड की खरीदारी एक साल के लिए रोकें। स्वदेशी (मेड इन इंडिया) उत्पादों को बढ़ावा दें। परिवारों को खाने के तेल की खपत घटाने की सलाह। किसानों से रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने, प्राकृतिक खेती और सोलर पंपों की ओर बढ़ने का आह्वान। सरकार का कहना है कि ये कदम मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से भारत को बचाने के लिए हैं।

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सारा बोझ जनता उठाए, ये बस 'प्रचारमंत्री' बने यहां-वहां घूमते रहें। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही इसकी चेतावानी दी थी, लेकिन मोदी ने इसके बाद भी तैयारी नहीं की। जब बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश तैयारियों में जुटे थे, तब हमारे राजा बाबू चुनाव-चुनाव खेल रहे थे। ये आपदा मोदी जनित है, जैसे कोविड के वक्त ये सुस्त पड़े रहे। इस बार भी इन्होंने वही काम किया है। अब मोदी की इस लापरवाही का खामियाजा देश और जनता को उठाना होगा।

सपा प्रमुख ने कहा- सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए। क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं ख़रीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो ‘लखनऊ से लेकर गोरखपुर’ तक पता कर लीजिए या ‘अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी’ तक। वैसे सारी पाबंदियाँ चुनाव के बाद ही क्यों याद आईं है? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हज़ारों चार्टर हवाई यात्राएं करीं वो क्या पानी से उड़ रहीं थीं? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फ़ोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियाँ जनता के लिए ही हैं क्या?

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा- इस तरह की अपील से तो व्यापार-कारोबार-बाज़ार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबारना होता है, भय या अफ़रातफ़री फैलाना नहीं। अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत ‘गुट निरपेक्षता’ की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे, कुछ ख़ास वजहों और दबावों की वजह से चलना है। इसका ख़ामियाज़ा देश की जनता को महंगाई, बेरोज़गारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। किसान-मज़दूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी, नौकरीपेशा, पेशेवर, कारोबारी मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। सच तो ये है कि भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों में फ़ेल हो गयी है। ये अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है। दरअसल वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया।

कार्ति और वेणुगोपाल के बयान

कार्ति चिदंबरम (कांग्रेस नेता) ने कहा कि पीएमओ से आए ये "बहुत गंभीर निर्देश" हैं। उन्होंने संसद को तुरंत बुलाने और सरकार से पूरे देश को सच्चाई बताने की मांग की। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वैश्विक संकट के महीनों के बावजूद भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा नहीं की गई। उन्होंने इसे "शर्मनाक, लापरवाह और अनैतिक" बताया कि पीएम आम नागरिकों पर बोझ डाल रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने में विफल रहे।

टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूछा कि क्या भारत विदेशी मुद्रा संकट या भुगतान संतुलन संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पूछा, "अगर मंत्री एयर फोर्स के विमानों से उड़ान भरते रहेंगे और बड़े काफिलों में यात्रा करेंगे, तो सिर्फ नागरिकों से ही बलिदान क्यों मांगा जा रहा है?" उन्होंने चुनावों के बाद इस घोषणा के समय पर भी सवाल उठाया।

सोशल मीडिया पर मोदी के बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक्स पर यूजर सदफ आफरीन ने लिखा है- RSS वाले मोहन भगवत जो न मंत्री हैं, न सांसद है, न विधायक है, न कभी कोई चुनाव लड़े, उनके काफिले में 30 से अधिक गाड़ियां थी! आज मोदी जी आम जनता को पेट्रोल और डीजल की बचत करने की सलाह दे रहे है, विदेश जाने से मना कर रहे है! अब देखते है, कितने मंत्री अपने काफिले में कितनी गाड़ियां लेकर निकलते है! वैसे क्या मोदी जी एक साल तक विदेश यात्रा नहीं करेंगे??