संसद सत्र आज सेः क्या विपक्ष को अडानी-मणिपुर मुद्दा उठाने देगी मोदी सरकार

संसद का शीतकालीन सत्र चार सप्ताह चलने वाला है। भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने उद्योगपति गौतम अडानी के अमेरिकी अभियोग से लेकर मणिपुर में अशांति जैसे मुद्दों को उठाने का संकेत दे दिया है। हरियाणा-महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव की जीत से लबरेज बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो विपक्ष को इसी जीत के इर्द-गिर्द रखे।

दोनों पक्षों के नेताओं ने मुद्दों पर विचार करने के लिए रविवार को बैठक की। दोनों खेमों में मूड आक्रामक दिख रहा है। भाजपा, जो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद हताश दिखाई दे रही थी, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के लिए भारी बहुमत हासिल करने के बाद विजयी मूड में है, जबकि विपक्ष, उलटफेर के बावजूद, फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहा है।

झारखंड ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की लाज बचा ली है। इसके बावजूद कांग्रेस खेमे में माहौल खुशनुमा नहीं है। फिर भी, कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि विपक्ष अडानी घूस कांड और मणिपुर अशांति पर चर्चा की मांग करेगा। ये दोनों ही मुद्दे मोदी सरकार के गले की फांस बन गए हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए, सरकारी पक्ष ने कहा कि उसने सभी दलों से अपील की है कि संसद की कार्यवाही ठीक तरह से चलने दी जाए।

अडानी मुद्दे को उठाने की विपक्ष की मांग पर रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों की कार्य सलाहकार समितियां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की सहमति से संसद में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर फैसला करेंगी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी अडानी मुद्दे के साथ-साथ मणिपुर में जातीय संघर्ष पर भी चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया लेकिन जातीय हिंसा के बावजूद मोदी सरकार को मणिपुर के मुख्यमंत्री पर अब भी भरोसा है।

अडानी रिश्वत मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, “ऐसा कहा जाता है कि कंपनी ने अपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुकूल सौदे पाने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों को कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया था… यह गंभीर मामला है। देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों से जुड़ा मुद्दा है।” 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित 16 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है।