प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सरदार पटेल का ज़िक्र करते हुए पंडित नेहरू पर अप्रत्यक्ष हमला बोला। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उन्हें 'मास्टर डिस्टोरियन' करार दिया। जानिए इस राजनीतिक टकराव की पूरी कहानी।
पंडित नेहरू पर अक्सर हमलावर रहे पीएम मोदी ने एक बार फिर से 1947 के ऐतिहासिक संदर्भ को उठाया और कहा कि यदि उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल की सलाह पर अमल किया गया होता, तो देश को आतंकवाद की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। पीएम के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को 'मास्टर डिस्टोरियन' क़रार दिया और उन पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है और आज के दिन भी देश का स्वयंभू सर्वोच्च नेता और इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने वाला मास्टर डिस्टोरियन नेहरू-विरोध में सक्रिय है। यह बेहद दुखद और निंदनीय प्रयास है-उन गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने का, जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए।'
जयराम रमेश का यह बयान पीएम मोदी के बयान के जवाब में आया है। गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि सरदार पटेल ने सुझाव दिया था कि जब तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस नहीं लिया जाता, तब तक भारतीय सेना को पीछे नहीं हटना चाहिए। पीएम ने कहा कि उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन और कश्मीर मुद्दे के ऐतिहासिक संदर्भ की ओर इशारा करता है। 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों और मुजाहिदों ने हमला किया था, तब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सैन्य कार्रवाई को तब तक जारी रखने की वकालत की थी, जब तक पीओके को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर लिया जाता। पीएम मोदी का कहना है कि तत्कालीन नेतृत्व द्वारा इस सलाह को अनदेखा करने के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। पीएम ने कहा कि इसी फ़ैसले ने बाद में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया।
यह बयान हाल के पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में दिया गया। पीएम ने कहा कि यदि 1947 में सख्त कदम उठाए गए होते, तो ऐसी घटनाएँ शायद नहीं होतीं। समझा जाता है कि पीएम के इस बयान का मक़सद अपनी सरकार की आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देना है, साथ ही ऐतिहासिक निर्णयों की आलोचना करते हुए यह संदेश देना है कि उनकी सरकार ऐसी गलतियों को दोहराने से बच रही है।
हालाँकि पीएम मोदी ने अपने बयान में सीधे तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ़ है कि उनका इशारा तत्कालीन नेतृत्व की ओर था। तब नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इतिहासकारों के अनुसार, 1947-48 के भारत-पाक युद्ध के दौरान नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप युद्धविराम हुआ और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। पीएम मोदी का यह कहना कि सरदार पटेल की सलाह को नजरअंदाज किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू की नीतियों की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के दावों को ग़लत क़रार दिया है।
कुछ इतिहासकारों और विश्लेषकों का मानना है कि उस समय की परिस्थितियाँ जटिल थीं और युद्धविराम का निर्णय वैश्विक दबावों और नयी-नयी मिली भारत की स्वतंत्रता को स्थिर करने की ज़रूरतों के आधार पर लिया गया था।
पीएम मोदी के इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। एक्स पर कई यूजरों ने इसे नेहरू की नीतियों की असफलता के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे ऐतिहासिक संदर्भों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पीएम के बयान की आलोचना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि उनका यह बयान उन गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने का प्रयास है जिनका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कई सवाल उठाए हैं।
पीएम मोदी ने पहले भी कई मौक़ों पर जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना की है। पीएम मोदी ने पहले भी कहा है कि नेहरू द्वारा 1948 में युद्धविराम की घोषणा और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना एक गलती थी। उनका तर्क है कि इस निर्णय ने कश्मीर समस्या को जटिल बनाया और पीओके को पाकिस्तान के नियंत्रण में छोड़ दिया।
मोदी ने नेहरू की चीन नीति की आलोचना की है। उनकी यह आलोचना ख़ासकर 1962 के युद्ध के संदर्भ में रही है। उन्होंने कहा है कि नेहरू की पंचशील नीति ने भारत को कमजोर किया और चीन को आक्रामक होने का मौक़ा दिया।
पीएम मोदी ने नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों को भी निशाना बनाया है, यह कहते हुए कि इन नीतियों ने भारत की आर्थिक प्रगति को धीमा किया। उन्होंने निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा देने वाली अपनी नीतियों को इसके विपरीत बताया है।