FICCI में उद्योगपतियों से वेतन और रोजगार बढ़ाने पर सवाल पूछने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की आर्थिक नाकामियों की जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर डालकर जवाबदेही से बचना चाहते हैं। जयराम रमेश ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और निजी निवेश में गिरावट मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि दो करोड़ नौकरियां देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, उद्योगपतियों ने नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी 12 साल बाद जागे हैं और देश के उद्योगपतियों को अपनी सरकारी नाकामियों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
19 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा था कि सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और अन्य आर्थिक रियायतें दिए जाने के बावजूद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ाए?

पीएम मोदी के बयान को राहुल गांधी के हमले से जोड़ा जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। राहुल का आरोप है कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी-अंबानी के लिये काम कर रही है। विपक्ष ने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है कि मोदी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राहुल के हमलों से मोदी सरकार घबराई हुई लग रही है।

खड़गे ने कहा- मोदी 12 साल बाद नींद से जागे हैं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आर्थिक उदारीकरण की जननी है। कांग्रेस-UPA के कार्यकाल में ही देश में सबसे अधिक Decadal Average Growth हुई थी। लेकिन आदत से मजबूर PM मोदी जी ने FICCI में अपने भाषण में ख़ुद की विफलताओं के लिए उद्योग जगत को ही दोषी ठहरा दिया! ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता हैं।12 वर्षों के बाद नींद से जागे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा Level Playing Field की बात की; बार-बार चेताया। पर मोदी सरकार ने 1-2 पूँजीपति परम मित्रों को देश के सभी संसाधन सौंपने का काम किया और MSMEs और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी।
ताज़ा ख़बरें
खड़गे ने कहा- स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव ने Innovation को बाधित किया, Manufacturing quality से समझौता हुआ और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता एवं Global Brand Value कमज़ोर हो गई। आज रोज़गार नहीं है, बचत नहीं है, और महँगाई चरम पर है। PSUs ख़त्म कर दिए हैं और Make in India को Buy From China बना दिया है। भाजपा ने अपने स्वार्थ में भारतीय अर्थव्यवस्था का चुनिंदा पूंजीपतियों द्वारा Structural Takeover करा दिया है। यह आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती और Economic Disaster साबित हो रही है।
प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने 20 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की आर्थिक विफलताओं से घबराए हुए हैं और अब देश के संपत्ति निर्माताओं यानी उद्योगपतियों पर ही सवाल उठा रहे हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि उद्योगपतियों पर अपनी नाकामी का बोझ डालने की। इस तरह प्रधानमंत्री के FICCI संबोधन के बाद आर्थिक नीतियों, रोजगार, वेतन, निजी निवेश और उद्योगपतियों के साथ सरकार के संबंधों को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।

FICCI में मोदी ने उद्योगपतियों से क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर को FICCI की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग जगत से सरकार की आर्थिक नीतियों का लाभ कर्मचारियों और आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की थी। मोदी ने कहा कि 2014 में देश में बुनियादी कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे उनकी सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने व्यक्तिगत आयकर में भी राहत दी है और 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त किया है। 
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि जब सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स कम किया और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश की, तो क्या कंपनियों ने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई? क्या उन्होंने अपने यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? मोदी ने कहा:
"मैंने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से मुक्त किया है। लेकिन क्या आपने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? नहीं!  भूख इतनी है कि आप लोगों का पेट भरता ही नहीं। आपका रवैया यही रहता है कि मोदी जी, आप अपना काम कीजिए, हम देखेंगे।" प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि सरकार कितना भी कुछ कर दे, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबार को आसान बनाने, टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया सरल करने तथा कई उत्पादों पर GST की दरें घटाने जैसे कदम उठाए हैं। ऐसे में उद्योग जगत को भी रोजगार बढ़ाने और कर्मचारियों की आमदनी में सुधार करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मोदी ने उद्योगपतियों से घरेलू निवेश बढ़ाने, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने तथा भारत को आयात पर निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया।

जयराम रमेश बोले- प्रधानमंत्री घबराए और बौखलाए हुए हैं: प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी का FICCI में दिया गया भाषण उनकी बेचैनी और निराशा को दिखाता है। जयराम रमेश ने कहा कि 12 वर्षों की सरकार के बाद भी देश में महंगाई नियंत्रित नहीं हो पाई है, पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं और निजी निवेश की रफ्तार भी कमजोर बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी सरकार की नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए, न कि देश के उद्योगपतियों और संपत्ति निर्माताओं को निशाना बनाना चाहिए। रमेश के मुताबिक, अर्थव्यवस्था केवल भाषण देने और उद्योगपतियों को सलाह देने से नहीं चलती। इसके लिए मजबूत आर्थिक नीतियों, भरोसेमंद कारोबारी माहौल और जवाबदेह सरकार की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि देश का औद्योगिक क्षेत्र सरकार से बेहतर नीतियों और सहयोग की अपेक्षा करता है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कहा कि जिस तरह उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित किया, उससे साफ था कि वे परेशान, निराश और हताश हैं। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री ने उन्हीं उद्योगपतियों और संपत्ति निर्माताओं पर हमला किया, जिनकी भूमिका को लेकर कांग्रेस लंबे समय से सवाल उठाती रही है।

2024 के कांग्रेस घोषणापत्र का भी किया जिक्र

जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र 'न्याय पत्र' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई समस्याओं को उठाया था। इनमें आमदनी में ठहराव, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं होना, निजी निवेश में गिरावट और आर्थिक असमानता का बढ़ना शामिल था। रमेश ने आरोप लगाया कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र को 'अर्बन नक्सल' सोच वाला बताया था। कांग्रेस पर संपत्ति निर्माताओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया गया था।
लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद उद्योगपतियों से पूछ रहे हैं कि टैक्स में राहत मिलने के बावजूद वे कर्मचारियों की तनख्वाह और रोजगार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वर्षों से जिन आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाती रही है, प्रधानमंत्री अब उन्हीं समस्याओं को स्वीकार करते हुए उद्योग जगत से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को एहसास हो गया है कि वे जल्द ही 'आउटगोइंग प्रधानमंत्री' बनने वाले हैं और अपनी सरकार की आर्थिक विफलताओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं।

दो करोड़ नौकरियों का वादा किसने किया था? विजय वडेट्टीवार का सवाल

महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए।
वडेट्टीवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए हैं और प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था।
वडेट्टीवार ने सवाल किया कि जब सरकार और प्रधानमंत्री ने रोजगार पैदा करने का वादा किया था, तो अब इसकी जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर क्यों डाली जा रही है? उन्होंने कहा: "प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर डाल दी है। आपने 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए हैं। सरकार और प्रधानमंत्री के तौर पर आपने दो करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है।" वडेट्टीवार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए था कि उनकी सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। उनके मुताबिक, उद्योगपतियों पर उंगली उठाकर और उन पर जिम्मेदारी डालकर प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

राहुल गांधी के रोजगार संबंधी सवालों का भी किया जिक्र

विजय वडेट्टीवार ने इस विवाद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अमेरिका में रोजगार सृजन और नौकरियों के मुद्दे पर बात करते हैं, तो बीजेपी को आपत्ति होती है और पार्टी नाराज हो जाती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद उद्योगपतियों से रोजगार और वेतन वृद्धि को लेकर सवाल कर रहे हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान से यह स्वीकार होता दिखाई देता है कि देश में रोजगार पैदा करने की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। कांग्रेस नेता का तर्क है कि रोजगार सृजन की जिम्मेदारी सरकार की है और उसे अपनी नीतियों तथा कामकाज का जवाब देना चाहिए।

जयराम रमेश का आरोप- उद्योग जगत में डर का माहौल

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान को केवल रोजगार और वेतन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उद्योग जगत और सरकार के संबंधों पर भी गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उद्योग जगत के भीतर भय और दबाव का माहौल बना है।
उनका दावा है कि जांच एजेंसियों के इस्तेमाल और कथित धमकियों के जरिए कारोबारी फैसलों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक ताकत कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी समूहों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है।
रमेश के अनुसार, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो रही है और छोटे कारोबारियों तथा मध्यम उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बड़े कारोबारी समूहों का प्रभाव सरकारी नियामक संस्थाओं तक बढ़ा है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी इस तरह किया जा रहा है जिससे एक खास कारोबारी समूह को फायदा पहुंचता दिखाई देता है। ये कांग्रेस के राजनीतिक आरोप हैं, जिनके समर्थन में संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने अपनी दलीलें रखीं।

नोटबंदी और GST को भी बताया आर्थिक संकट की वजह

जयराम रमेश ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए नोटबंदी और GST लागू करने के तरीके को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री ने खुद लिया था और इससे पहले किसी से पर्याप्त सलाह नहीं ली गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी के कारण देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को भारी नुकसान हुआ और रोजगार का संकट बढ़ा। रमेश ने गुजरात के स्टेनलेस स्टील उद्योग का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां लगभग एक तिहाई स्टेनलेस स्टील MSME इकाइयां बंद पड़ी हैं।
उन्होंने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी छोटे और मध्यम उद्योग इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने GST की जटिल व्यवस्था को भी कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण बताया। उनके मुताबिक, नोटबंदी के बाद लागू की गई GST व्यवस्था ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST जैसे फैसलों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए और अपनी नीतियों की विफलता का दोष दूसरों पर नहीं डालना चाहिए।

चीन के साथ व्यापार घाटे पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल

जयराम रमेश ने भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि वित्त वर्ष 2026-27 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 150 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कांग्रेस के मुताबिक, चीन से बढ़ते आयात का असर देश के लाखों छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ रहा है। कई उद्योगों के सामने कारोबार बंद करने तक की नौबत आ रही है। रमेश ने कहा कि छोटे उद्योगों की समस्याओं का सीधा असर रोजगार और आम लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने रखी थी आत्मनिर्भरता की चुनौती

FICCI के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने केवल वेतन और रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया था, बल्कि भारतीय उद्योगों के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत को दवाइयों, स्टील और एल्युमीनियम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से दवा उद्योग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश हर साल बड़ी मात्रा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (API), बल्क ड्रग्स और दवाओं के मध्यवर्ती उत्पाद आयात करता है।
उन्होंने भारतीय कंपनियों से इन उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और बड़ी उत्पादन इकाइयों में निवेश करने का आग्रह किया। इसी तरह उन्होंने कहा कि भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन तैयार स्टील के कई उत्पादों का आयात करता है। उद्योग जगत को उन विशेष किस्मों के स्टील के उत्पादन की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिनका आयात अभी किया जाता है।एल्युमीनियम के विशेष उत्पादों और मिश्र धातुओं के घरेलू उत्पादन पर भी उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत है, जबकि देश के पास इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से अगले 20 वर्षों के निवेश संबंधी फैसलों में 'इंडिया फर्स्ट' को प्राथमिकता देने की अपील की।

इस पूरे विवाद ने एक महत्वपूर्ण सवाल फिर सामने ला दिया है

अगर सरकार उद्योग जगत को टैक्स में राहत देती है, तो क्या उसके बदले रोजगार और वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए? और अगर रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र की जवाबदेही कैसे तय होगी? फिलहाल प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का हमला जारी है। यह विवाद केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास मॉडल को लेकर सरकार तथा विपक्ष के बीच गहरे मतभेदों को भी सामने लाता है।