लाल क़िले से PM मोदी ने किन्हें बताया ‘घुसपैठिया’, क्यों दिखाया ‘डेमोग्राफी’ का डर?

उन्होंने झारखंड जैसे राज्यों का ज़िक्र किया, जहाँ कथित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से शादी करके और उनकी जमीनों पर कब्जा करके जनसांख्यिकीय संतुलन को प्रभावित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के इस बयान को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की दूरगामी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस लंबे समय से झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि को लेकर चिंता जताते रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र 'पाञ्चजन्य' ने पहले असम के नौ जिलों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक बनने और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव की बात कही थी। मोदी का यह बयान हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना को उभारकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, खासकर 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर।

पीएम मोदी ने जनसांख्यिकीय बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है। इसको आरएसएस ने भी समर्थन दिया है। आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने पहले कहा था कि जनसांख्यिकीय डेटा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अहम है। 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन' को सरकार की ओर से एक ठोस कदम के रूप में पेश किया जा रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठ को रोकने पर केंद्रित है।

हाल ही में मोदी सरकार ने 2030 की जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने का फ़ैसला लिया, जिसे विपक्ष का प्रमुख मुद्दा माना जाता था। डेमोग्राफी मिशन की घोषणा को कुछ विश्लेषकों ने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने और बीजेपी के कोर वोटर बेस को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा है।

विपक्ष ने मोदी के बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ की कोशिश के रूप में देखा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी मज़दूरों के साथ उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया है। कई राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर वापस भेजा जा रहा है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसांख्यिकीय बदलाव पर बयान और 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन' की घोषणा एक गंभीर सियासी कदम है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय हितों की रक्षा का मुद्दा बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और चुनावी रणनीति का हिस्सा मानता है। यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक बहस को और गर्म कर सकता है। साथ ही, यह देखना दिलचस्प होगा कि 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन' का कार्यान्वयन कैसे होता है।