लोकतंत्र का कोई अंग कर्तव्य निभाने में विफल रहता है तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा: SC

कल्पना कीजिए, राज्य विधानसभाओं के विधेयक वर्षों तक गवर्नरों के डेस्क पर धूल खाते रहें और लोकतंत्र का 'संरक्षक' सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे! ऐसा तो हो नहीं सकता न? तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं रहा। सीजेआई ने साफ़-साफ़ कह दिया, 'मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं शक्तियों के अलगाव के सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ। हालाँकि न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन साथ ही यदि लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो क्या संविधान का संरक्षक न्यायालय शक्तिहीन होकर चुप बैठा रहेगा?'