राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपतियों से रोजगार और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने वाले बयान को लेकर उनपर बड़ा हमला किया। राहुल ने पूछा कि एयरपोर्ट से लेकर कोयला और जंगल तक जिनके नाम किया, उन्होंने कितनी नौकरियां दीं? पीएम मोदी के 'भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं' वाले बयान पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि 'ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है'।
राहुल ने कहा कि पीएम मोदी बोले कि उद्योगपतियों को टैक्स में राहत देने के बावजूद वे न तो रोजगार बढ़ा रहे हैं और न कर्मचारियों की तनख्वाह। राहुल ने कहा कि यह सवाल उद्योगपतियों से पूछने के बजाय मोदी सरकार को अपनी नीतियों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे- 'टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियां दीं।' मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं- आपका कबूलनामा है।" उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खत्म करके कुछ कंपनियों का एकाधिकार बढ़ाया जा रहा है।

'जिनको सब सौंप दिया, उन्होंने कितनी नौकरियां बनाईं?'

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के बड़े संसाधनों और कारोबारों में कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने सवाल किया कि जिन उद्योगपतियों को एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़क जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर दिए गए, उन्होंने कितने रोजगार पैदा किए? कांग्रेस नेता के मुताबिक, देश में रोजगार पैदा करने की क्षमता छोटे व्यापारियों और एमएसएमई क्षेत्र में अधिक है, लेकिन सरकार की नीतियों ने इन कारोबारों को कमजोर कर दिया है।
उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि इससे रोजगार देने वाले कारोबार प्रभावित हुए। राहुल का आरोप है कि बड़ी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा का मैदान भी ऐसा बना दिया गया है, जहां छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए टिकना मुश्किल हो गया है।

'एकाधिकार रोजगार नहीं देता, महंगाई बढ़ाता है'

राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि एकाधिकार से रोजगार पैदा नहीं होता। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा ख़त्म होती है, कीमतें बढ़ती हैं और आम लोगों को नुकसान होता है। उन्होंने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों और अपने करीबी मित्रों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।
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राहुल ने कहा, "Monopoly नौकरी नहीं देती। महंगाई बढ़ाती है, और मुक़ाबला ख़त्म करती है। 'आप करो, हम देख लेंगे'? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की- देश ने देखा, और देख रहा है।" उनका यह बयान उद्योग जगत के लिए मोदी सरकार की नीतियों और बड़े कारोबारों को दिए जा रहे लाभों पर कांग्रेस के पुराने आरोपों को फिर सामने लाता है।

'तालियां नहीं बजीं तो बुरा मान गए?'

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उद्योगपतियों से संवाद के दौरान तालियां न बजने की टिप्पणी पर भी व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि वे सरकार की बातों पर तालियां बजाने की स्थिति में नहीं हैं। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तालियां और थालियां अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही बजवा लें।

FICCI में पीएम ने क्या कहा था?

राहुल गांधी का यह हमला प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI के वार्षिक सम्मेलन में दिए गए भाषण के एक दिन बाद आया है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा था कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रही हैं और रोजगार के अवसर भी पैदा नहीं कर रही हैं। मोदी ने कहा कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं है।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि जब सरकार ने उनकी ओर से राहत देने के लिए कदम उठाए हैं तो वे कर्मचारियों की संख्या और वेतन क्यों नहीं बढ़ा रहे? उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि आप ताली नहीं बजाएंगे। मुझे यह अच्छी तरह पता है। क्योंकि आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता। लेकिन क्या आपने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है? क्या आपने अपने संगठनों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? आप कहते हैं, मोदी जी आप अपना काम कीजिए, हम देखेंगे। ऐसा ही चलता रहेगा।'

प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता की तरह भाषण दे रहे थे: खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी उद्योगपतियों पर अपनी सरकार की नाकामियों का दोष डाल रहे हैं। खड़गे के मुताबिक़ प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा लग रहा था जैसे वह विपक्ष के नेता हों।
खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आर्थिक उदारीकरण की जननी है और देश में सबसे अधिक औसत आर्थिक विकास दर कांग्रेस और यूपीए सरकार के कार्यकाल में रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के संसाधन एक-दो पूंजीपतियों को सौंप दिए और छोटे व्यापारियों तथा एमएसएमई क्षेत्र को कमजोर कर दिया।

'बाय फ्रॉम चाइना' की स्थिति बन गई

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कमी से नवाचार प्रभावित हुआ, उत्पादों की गुणवत्ता कमजोर हुई और भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय पहचान तथा विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि आज देश में रोजगार की कमी, बचत में गिरावट और महंगाई की समस्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद किए जा रहे हैं और 'मेक इन इंडिया' की जगह 'बाय फ्रॉम चाइना' की स्थिति बन गई है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अपने हितों के लिए कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर मज़बूत नियंत्रण हासिल करने दिया है। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बताया।

'मोदी सरकार की नीतियों से कारोबार जगत में डर'

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री के भाषण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी का FICCI में दिया गया भाषण दिखाता है कि प्रधानमंत्री परेशान, निराश और चिंतित हैं। रमेश के मुताबिक़ प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से जो सवाल पूछे, वही सवाल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र 'न्याय पत्र' में उठाए थे। लेकिन जब कांग्रेस ने रोजगार, निजी निवेश और वेतन वृद्धि को लेकर सवाल किए थे, तब पार्टी पर 'अर्बन नक्सल' होने के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए कि निजी निवेश और वेतन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। रमेश ने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों और काम करने के तरीके को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने कारोबार जगत में डर का माहौल होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित हो रही है।

नोटबंदी, जीएसटी से हुआ नुकसान

जयराम रमेश ने नोटबंदी और जीएसटी को गलत तरीके से लागू किए गए आर्थिक झटके बताया। उन्होंने नोटबंदी को छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए आत्मघाती कदम करार दिया। रमेश के मुताबिक़ नोटबंदी के कारण एमएसएमई क्षेत्र को नुकसान हुआ और कई छोटे कारोबार बंद हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इन फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उद्योग जगत को दोष देना बंद करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की आर्थिक नीतियों ने छोटे कारोबारियों, नौकरी तलाश रहे युवाओं और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ाई हैं, जबकि कुछ बड़े उद्योगपतियों को लगातार लाभ पहुंचाया गया है।
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रोजगार, उद्योग नीति पर बहस

प्रधानमंत्री मोदी के उद्योगपतियों से रोजगार और वेतन बढ़ाने के सवाल ने एक बार फिर देश में रोजगार, निजी निवेश, उद्योगों को मिलने वाली टैक्स राहत और आर्थिक असमानता को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। बीजेपी सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने, निवेश बढ़ाने और भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने की अपनी नीतियों को आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताती रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि इन नीतियों का लाभ कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित रह गया है और छोटे कारोबार तथा आम लोगों को इसका पर्याप्त फायदा नहीं मिला।

राहुल गांधी और खड़गे के ताजा बयान इसी राजनीतिक बहस को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के उद्योगपतियों से सवाल पूछने को उनकी आर्थिक नीतियों की विफलता का स्वीकारोक्ति बताया है।