जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र, राज्यों पर बाध्यकारी नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। दरअसल, सर्विस टैक्स की लेवी और एकीकृत जीएसटी से संबंधित कई मामलों में 2017 से कुछ केस कई अदालतों में चल रहे हैं। इसमें दोनों करों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा शामिल है।



सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन केवल मार्गदर्शन की तरह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी टिप्पणी के साथ ओशियन फ्राइट पर गुजरात सरकार के राजस्व अधिकारियों द्वारा लगाई गई एकीकृत जीएसटी की लेवी को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक ए. रस्तोगी ने कहा, यह निर्णय जीएसटी के तहत उन प्रावधानों के परिदृश्य को बदल सकता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। रस्तोगी ने कहा कि चूंकि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें मार्गदर्शन की तरह हैं। ऐसे प्रावधानों के लिए व्यावहारिक नजरिया यह होगा जो जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर ऐसे प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती के रूप में न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज के पार्टनर विवेक जालान ने बताया कि आम तौर पर आयातित सामानों के मूल्य में लागत, बीमा और माल ढुलाई के घटक शामिल होते हैं और उस मूल्य पर सीमा शुल्क और जीएसटी लगाया जाता है।