क्या राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) अब बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गले की फांस बन गया है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि संघ ने मोदी सरकार से कहा है कि वह नागरिकता संशोधन विधेयक को दिसंबर में एक बार फिर संसद में पेश करे। माना जा रहा है कि संघ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एनआरसी की फ़ाइनल सूची से जो 19 लाख लोग बाहर रह गए हैं, उनमें बड़ी संख्या में हिंदू शामिल हैं और उन्हें नागरिकता विधेयक के जरिये राहत दी जाने की कोशिश की जा सकती है। बीजेपी और संघ ही असम और देश भर में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे हैं।