पारदर्शिता ख़त्म करने का प्रयास तो नहीं आरटीआई में संशोधन?

हमारे देश में आरटीआई क़ानून भी कुछ इसी तरह का रहा है जिसने क़रीब आधी सदी से ज़्यादा का वक़्त लगा दिया एक लोकतांत्रिक देश के लोगों को अपनी सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार दिलाने में। लेकिन क्या अब एक बार फिर जनता को उसके इसी अधिकार से दूर रखने के प्रयास किये जा रहे हैं? यह सवाल केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में आरटीआई क़ानून को लेकर पास किये गये संशोधन बिल के बाद खड़े होने लगे हैं।