सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया है। इसके साथ ही इसने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई के पीएमएलए के फ़ैसले पर दो पहलुओं पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की - ईसीआईआर की एक प्रति प्रदान नहीं करना, और दोष सिद्ध होने तक निर्दोष होने की अवधारणा को नकारना।