loader

क्या शरद पवार जज लोया की मौत के मामले की फिर जाँच कराएँगे?

एनसीपी नेता शरद पवार ने जज लोया की मौत के मामले में ऐसे संकेत दिए हैं जिससे गृहमंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पवार ने कहा है कि यदि माँग होती है और इसकी ज़रूरत पड़ती है तो सीबीआई जज बृजगोपाल हरकिशन लोया की मौत के मामले की जाँच कराई जानी चाहिए। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे जज लोया की मौत पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमित शाह भी अभियुक्त थे, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। हालाँकि इसके बाद भी जब तब लोया की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। 

लोया से जुड़े ऐसे ही संदेह वाले सवाल पर शरद पवार का बयान आया है। पवार एक स्थानीय मराठी न्यूज़ चैनल 'एबीपी माझा' को इंटरव्यू दे रहे थे। पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल है। गठबंधन सरकार में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसमें शरद पवार की हैसियत भी काफ़ी बड़ी है। सरकार बनाने में पवार की भूमिका को भी शिवसेना और कांग्रेस ने माना है।

ताज़ा ख़बरें

बहरहाल, जज लोया की मौत का मामला तब सुर्खियों में आया जब नवंबर 2017 में 'द कैरेवन' द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद इस पर सवाल उठाए गए थे कि लोया की मौत स्वाभाविक थी या नहीं। उस रिपोर्ट में लोया के परिवार ने कहा था कि उनकी मौत की परिस्थितियाँ संदिग्ध थीं और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अनुकूल निर्णय देने के लिए उन पर दबाव था। बता दें कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में दिसबंर 2018 में मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 22 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अहमदाबाद में साल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख का राजस्थान और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर कर दिया गया था।

कार्यक्रम में जब लोया पर इसी संदर्भ में सवाल किया गया तो पवार ने कहा, ‘मुझे पता नहीं है, मैंने अख़बारों के कुछ लेखों में पढ़ा कि महाराष्ट्र के लोगों के बीच (जस्टिस लोया की मौत की) गहरी छानबीन करने के लिए चर्चा चल रही है।’ उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, ‘अगर माँग है (जाँच के लिए) तो किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए - वे किस आधार पर यह माँग कर रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है, इसकी जाँच होनी चाहिए। यदि इसमें कुछ है तो शायद फिर से जाँच की जानी चाहिए। यदि नहीं तो किसी पर भी बेबुनियाद आरोप लगाना सही नहीं है।’

पवार का यह बयान काफ़ी अहम है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता के लिए ज़ोर आज़माइश चली है उसने विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच कड़वाहट को बढ़ाया ही है। यह कड़वाहट चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले भी दिखी थी।

महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में शरद पवार का नाम आने के बाद ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस दिया था। ईडी ने इसी साल सितंबर महीने में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार सहित 70 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है। तब एनसीपी ने बीजेपी पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेने का आरोप लगाया था। इस नोटिस के बाद शरद पवार बिना बुलाए ही सवालों का जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय में चले गए थे। बाद में ईडी ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ़ नोटिस दिया था न कि पूछताछ के लिए बुलाया था।

बाद में बीजेपी के साथ शरद पवार की एनसीपी की तल्खी घटी नहीं, बल्कि सरकार गठन की प्रक्रिया के दौरान बढ़ी ही। इसी बीच लोया मामले में फिर से जाँच को लेकर दिया गया शरद पवार का यह बयान काफ़ी मायने रखता है। हालाँकि लोया मामले में अदालत ने साफ़ निर्णय दे दिया है कि उनकी मौत प्राकृतिक थी।

देश से और ख़बरें

बता दें कि जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लोया की मौत की जाँच के लिए दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत बॉम्बे वकीलों एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लोया की मौत की स्वतंत्र जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के फ़ैसले की समीक्षा करने की माँग की गई थी।

अप्रैल 2018 के अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं था जो लोया के साथ उनकी मृत्यु के समय मौजूद थे। इसने याचिकाकर्ताओं पर ‘न्यायपालिका का अपमान करने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया और उनकी याचिकाओं को ‘निंदनीय और आपराधिक अवमानना’ तक क़रार दिया था।

अब ऐसे में सवाल है कि शरद पवार क्या सच में लोया केस की फिर से जाँच कराने के पक्षधर हैं?

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
अमित कुमार सिंह
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें