CSDS Lokniti Study: दस्तावेजों की कमी से गरीबों का मताधिकार खतरे में, चुनाव आयोग पर भरोसा टूटा

द हिंदू में प्रकाशित CSDS Lokniti Survey के अनुसार, भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (एसआईआर)  गरीब तबके में जबरदस्त आलोचना का विषय बन गया है।  एसआईआर में जिन दस्तावेजों की जरूरत है, गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पास वो दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए उनके मताधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। इस अभियान में मतदाता सूची को पूरी तरह ठीक करने के लिए जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जिसके अभाव में लाखों लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। यह स्थिति न केवल गरीबों के लिए खतरा है, बल्कि निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रही है।

लोकनीति-सीएसडीएस के एक अध्ययन में यह सामने आया है कि ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास आवश्यक दस्तावेजों की कमी है। इस अध्ययन में शामिल विशेषज्ञों संजय कुमार, संदीप शास्त्री, कृषांगी सिन्हा और सुहास पलसीकर ने चेतावनी दी है कि दस्तावेजों की अनिवार्यता से समाज के कमजोर वर्गों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

गांवों में 20% लोगों के पास आधार तक नहीं

अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 20% आबादी के पास आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र नहीं हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोग अक्सर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं होते। इसके अलावा, बेघर लोग, प्रवासी मजदूर और स्लमवासियों जैसे समूहों को इस प्रक्रिया में और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लोकनीति-सीएसडीएस ने सुझाव दिया है कि निर्वाचन आयोग को दस्तावेजों की अनिवार्यता को लचीला करना चाहिए और वैकल्पिक तरीकों, जैसे सामुदायिक सत्यापन या शपथ पत्र, को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करने की आवश्यकता है।

चुनाव आयोग को यह तय करना होगा कि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सभी को साथ लेकर चलने वाली हो और कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो। यह समय है कि नीति निर्माता और प्रशासन इस चुनौती का समाधान करें ताकि भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो, न कि कमजोर।