सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति संबंधी कानून मामले में कथित हितों के टकराव को लेकर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के फैसले को वापस लेने की याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पांच जजों की बेंच के पास जाने को कहा।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नया विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 23 सितंबर को दिए गए दो जजों के खंडित फैसले (Split Verdict) को वापस लेने की मांग की गई है।
इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के खिलाफ हितों के टकराव (Conflict of Interest) का सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जस्टिस शर्मा के बेटे सिद्धार्थ शर्मा चुनाव आयोग (ECI) के वकील हैं और इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी मांग पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रखें। यह बेंच पहले से ही 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के लिए गठित की गई है।
प्रशांत भूषण ने की थी मूल पीठ के सामने सुनवाई की मांग
शुक्रवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने उठाया। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। प्रशांत भूषण ने मांग की कि फैसले को वापस लेने की याचिका उसी दो सदस्यीय पीठ के सामने रखी जानी चाहिए, जिसने 23 सितंबर को मूल फैसला दिया था। इस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे।भूषण ने दलील दी कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए उस फैसले पर पुनर्विचार या उसे वापस लेने की मांग पर मूल पीठ को सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इसलिए याचिका पर जल्द सुनवाई जरूरी है।
लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पांच जजों की संविधान पीठ के सामने अपनी दलीलें रख सकते हैं। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि संविधान पीठ रेफरेंस के आदेश की वैधता पर विचार कर सकती है।
चीफ जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान पीठ के सामने इस सवाल को उठाने का रास्ता खुला है कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने का आदेश वैध था या नहीं।
क्या है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के खिलाफ हितों के टकराव का आरोप?
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे सिद्धार्थ शर्मा की पेशेवर भूमिका है। याचिका के मुताबिक, सिद्धार्थ शर्मा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भारतीय चुनाव आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल (Standing Counsel) हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सिद्धार्थ शर्मा को 10 जुलाई 2024 से चुनाव आयोग के वकील के रूप में नियुक्त किया गया था और यह जिम्मेदारी लगातार जारी रही।
याचिका में दावा किया गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे का चुनाव आयोग से पेशेवर संबंध होने की जानकारी 23 सितंबर के फैसले से पहले सुनवाई के दौरान पक्षकारों को नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इस मामले में चुनाव आयोग के तत्कालीन और मौजूदा शीर्ष अधिकारियों की नियुक्तियों को ही चुनौती दी गई थी। ऐसे में आयोग के साथ जस्टिस शर्मा के बेटे के पेशेवर संबंध का खुलासा किया जाना चाहिए था।
याचिका में कहा गया है कि यदि यह जानकारी सुनवाई के दौरान सामने होती तो याचिकाकर्ता जस्टिस शर्मा से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने (Recusal) का अनुरोध कर सकते थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस शर्मा पर व्यक्तिगत रूप से पक्षपात या किसी दुर्भावना का आरोप लगाने से इनकार किया है। उनका मुख्य सवाल न्यायिक निष्पक्षता और हितों के टकराव की आशंका को लेकर है। याचिका में जस्टिस शर्मा के बेटे की नियुक्ति की प्रक्रिया या उनके वकील के रूप में काम करने पर भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
23 सितंबर को क्या हुआ था? क्यों आया था Split Verdict?
इस विवाद की शुरुआत 23 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ के फैसले से हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने सवाल था कि 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बड़ी संविधान पीठ को करनी चाहिए या नहीं।इस सवाल पर दोनों जजों की राय अलग-अलग थी।
- जस्टिस दीपांकर दत्ता: उन्होंने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग स्वीकार नहीं की।
- जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा: उन्होंने मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजने के पक्ष में राय दी।
दोनों जजों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद मामले को उचित पीठ गठित करने के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया।
अब इस मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ करेगी।
- लेकिन याचिकाकर्ता चाहते हैं कि जस्टिस शर्मा की राय और रेफरेंस के साझा आदेश पर दोबारा विचार किया जाए।
आखिर 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून में विवाद क्या है?
इस पूरे कानूनी विवाद के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून है।
इस कानून का पूरा नाम है:
Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023.
इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में तीन सदस्य रखे गए हैं:
1. प्रधानमंत्री।
2. लोकसभा में विपक्ष के नेता।
3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी थी कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की समिति की सलाह पर की जाएगी।लेकिन दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित नए कानून ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया।
यही बदलाव विवाद का प्रमुख कारण है।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर करने से केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अधिक प्रभाव मिल जाता है। इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता जया ठाकुर सहित कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद अब दो महत्वपूर्ण सवाल पांच जजों की संविधान पीठ के सामने आ सकते हैं। पहला, क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के सामने भेजने का 23 सितंबर का आदेश उचित और वैध था? दूसरा, क्या जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे का चुनाव आयोग के साथ पेशेवर संबंध होने के बावजूद इस मामले की सुनवाई में जस्टिस शर्मा की भागीदारी न्यायिक निष्पक्षता के मानकों के अनुरूप थी?याचिकाकर्ता चाहते हैं कि जस्टिस शर्मा की राय को वापस लिया जाए और साझा आदेश को भी रद्द किया जाए या उसमें उचित संशोधन किया जाए। इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सितंबर के फैसले के खिलाफ एक क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल की है।
अब पांच जजों की संविधान पीठ के सामने न केवल चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून की संवैधानिक वैधता का सवाल होगा, बल्कि उस आदेश को चुनौती देने वाली दलीलें भी उठाई जा सकती हैं, जिसके जरिए मामला संविधान पीठ के पास भेजा गया था।
इस मामले का व्यापक राजनीतिक और लोकतांत्रिक महत्व
चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इसी संस्था की है। इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया केवल एक कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। इसका सीधा संबंध चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के भरोसे से है।
इस मामले में एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल है, तो दूसरी तरफ न्यायिक निष्पक्षता और संभावित हितों के टकराव का मुद्दा सामने आया है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्टिस शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ताओं को ये सवाल पांच जजों की संविधान पीठ के सामने उठाने का रास्ता बताया है। आने वाली सुनवाई यह तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका की संवैधानिक सीमाएं क्या होंगी और न्यायिक निष्पक्षता के मानकों को ऐसे मामलों में किस तरह लागू किया जाएगा।