दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से वाहनों के उत्सर्जन और नियमन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से निकलने वाले धुएं पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से पूछा है कि वे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही कैसे रोक रही हैं और उत्सर्जन नियमों का पालन कैसे करा रही हैं। कोर्ट ने वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों, चालान, जांच और प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा मांगा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग और तीनों राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली और एनसीआर में व्यावसायिक तथा निजी वाहनों के नियमन से जुड़ी व्यवस्था की जानकारी दें। रविवार को जारी आदेश में अदालत ने विशेष रूप से पूछा है कि प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कैसे की जाती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और पुराने तथा जीवन-काल पूरा कर चुके वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था है।
वाहनों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है?
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सरकारों और एजेंसियों से यह बताने को कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में वाहनों के प्रवेश तथा आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए क्या नियम लागू हैं। अदालत ने जिन मुद्दों पर जानकारी मांगी है, उनमें शामिल हैं-
- दिल्ली और एनसीआर में व्यावसायिक तथा निजी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के नियम।
- तय उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी की जांच और उसके नियमों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था।
- पुराने अन्य गैर-अनुपालन वाले वाहनों को प्रवेश करने तथा सड़कों पर चलने से रोकने के कदम।
- कितने वाहनों की जांच की गई और कितने वाहनों के चालान काटे गए।
- कितने वाहनों को प्रवेश से रोका गया या उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई की गई।
- दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए समन्वय।
- प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपाय।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारें अपने कदमों के लिए समयबद्ध रोडमैप पेश करें। यानी केवल नियमों और योजनाओं की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि उन्हें कब और किस तरह लागू किया जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने इस साल सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा एकल स्रोत बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक़ सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर के कुल वायु प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी क़रीब 23 प्रतिशत है। गर्मियों में यह हिस्सेदारी 19 प्रतिशत बताई गई है। इस आंकड़े के आधार पर वाहनों से निकलने वाले धुएं को प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक प्रमुख क्षेत्र माना जा रहा है। दिल्ली में निजी वाहनों की बड़ी संख्या, व्यावसायिक परिवहन, भारी ट्रैफिक और पड़ोसी शहरों से आने-जाने वाले वाहनों के कारण उत्सर्जन का दबाव बढ़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में केवल दिल्ली के भीतर चलने वाले वाहनों का प्रदूषण नहीं होता। पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों का भी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। वाहनों की बड़ी संख्या दिल्ली-एनसीआर में पहले से मौजूद प्रदूषण के बोझ को और बढ़ाती है।
पराली जलाने की घटनाएं घटीं
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के पालन की समीक्षा के बाद आया है। अदालत के सामने एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह तथा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने संबंधित जानकारी रखी थी। इस समीक्षा में 21 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी दिखाई गई। पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट को सकारात्मक कदम बताते हुए अदालत ने कहा कि यह निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन इसी आंकड़े से वाहनों के उत्सर्जन से जुड़ी समस्याओं में तेज बढ़ोतरी की चिंता भी सामने आई है।पीठ ने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बावजूद वाहनों के प्रदूषण को लेकर बढ़ती समस्या उतनी ही गंभीर है। इसलिए अब इस स्रोत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदालत का यह रुख बताता है कि दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को केवल पराली जलाने या पटाखों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। वाहनों, निर्माण गतिविधियों, उद्योगों और कचरा प्रबंधन से जुड़े स्रोतों पर भी अलग-अलग कार्रवाई की आवश्यकता है।
दिल्ली में दिवाली के बाद भी हवा गंभीर श्रेणी में
सुप्रीम कोर्ट का वाहनों के प्रदूषण पर नया आदेश राजधानी में एक और प्रदूषित दिवाली के बीच आया है। दिवाली की रात दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आंकड़ों में गंभीर प्रदूषण दर्ज किया गया। हालाँकि, दिवाली की रात वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क में भी समस्या सामने आई। दिल्ली के आधे से अधिक निगरानी केंद्रों ने आधी रात के आसपास आंकड़े देना बंद कर दिया था। इससे पिछले वर्षों के साथ प्रदूषण की लगातार और सटीक तुलना करना मुश्किल हो गया।एक विश्लेषण के मुताबिक़ रात 9 बजे तक 57 निगरानी केंद्र आंकड़े दे रहे थे। इनमें से 61 प्रतिशत केंद्रों पर PM2.5 सब-इंडेक्स 400 या उससे अधिक था। दिवाली की रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक, काम कर रहे करीब 80 प्रतिशत निगरानी केंद्रों ने प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया। PM2.5 हवा में मौजूद बेहद छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं।
छह निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण के आँकड़े
दिल्ली के छह निगरानी केंद्रों- अलीपुर, आया नगर, बवाना, आईएचबीएएस-दिलशाद गार्डन, नरेला और पंजाबी बाग—के आंकड़ों की तुलना की गई। इन केंद्रों ने 2021 से दिवाली के दौरान प्रदूषण के सबसे अधिक स्तर वाले घंटों में लगातार आंकड़े उपलब्ध कराए थे। इस विश्लेषण में इस साल दिवाली के दौरान PM2.5 सब-इंडेक्स का औसत अधिकतम स्तर 655 दर्ज किया गया। यह पिछले छह वर्षों में तीसरा सबसे ऊंचा स्तर था। इससे अधिक प्रदूषण 2021 में 812 और 2025 में 752 दर्ज किया गया था। विश्लेषण के अनुसार, 8 नवंबर को सुबह 7 बजे तक दिल्ली की हवा 2021 के बाद की दिवालियों की तुलना में काफी खराब रही। शाम 7 बजे तक दिल्ली दूसरी सबसे प्रदूषित दिवाली वाली स्थिति में थी।
बाद में प्रदूषण के स्तर में तुलनात्मक सुधार हुआ। हालांकि, विश्लेषण में यह संभावना जताई गई कि यह सुधार पटाखों के इस्तेमाल में बड़ी कमी के बजाय अनुकूल मौसम के कारण हुआ हो सकता है।
प्रदूषण के मामलों की अलग-अलग सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों पर अधिक केंद्रित सुनवाई करने का फैसला किया है। अदालत ने चार संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं।
- 23 नवंबर को वाहनों से होने वाला उत्सर्जन
- 25 नवंबर को ठोस कचरा प्रबंधन, पराली जलाना और पटाखे
- 26 नवंबर को निर्माण गतिविधियों, बिजली संयंत्रों और उद्योगों से प्रदूषण
- 30 नवंबर को हरित क्षेत्र और पेड़-पौधों का संरक्षण एवं विस्तार
अदालत ने कहा है कि मौजूदा मामला मुख्य मामले के रूप में जारी रहेगा और इन सभी तारीखों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। दिल्ली और तीनों राज्यों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अब तक उठाए गए कदमों, सीएक्यूएम और अदालत की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी के सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया तथा भविष्य में लागू किए जाने वाले स्वतंत्र उपायों की जानकारी देनी होगी।