Jammu Kashmir Statehood: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने संबंधी याचिकाओं पर आठ सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हालांकि यह मामला बहुत दिनों से पेडिंग है और उम्मीद है कि गुरुवार को फैसला आएगा लेकिन फिर तारीख मिल गई।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि राज्य का दर्जा देने के लिए जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए कहा, "पहलगाम में जो हुआ, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।" सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से इस पर सुनवाई हो रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर से तारीख दे दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा था। केंद्र आज तक उस पर फैसला नहीं ले पाई है।
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। लेकिन क्षेत्र की "खास परिस्थितियों" का हवाला देते हुए सरकार से निर्देश लेने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा।
चीफ जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति को देखते हुए कोई भी निर्णय सावधानीपूर्वक लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिकाओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, ताकि इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई हो सके।
ये याचिकाएं जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के 2019 के फैसले के बाद दायर की गई थीं, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए।
पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कई कड़े कदम उठाए थे, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और भारत-पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल था।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश जम्मू-कश्मीर के भविष्य को लेकर चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार करेगा और केंद्र सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।