राहुल को SC की फटकार- 'सच्चा भारतीय ऐसा नहीं करता'; विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके उस दावे के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल किया, 'आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है?' कोर्ट ने यह भी कहा कि 'यदि आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे।' हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे।

यह विवाद राहुल गांधी के 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयानों से शुरू हुआ। यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को 'पीट रहे हैं।' इसके अलावा उन्होंने 2020 के गलवान घाटी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा था कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और सरकार ने इस मामले में 'जमीन को आत्मसमर्पण' कर दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों और लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें बताया कि कई गश्त बिंदु, जो पहले भारतीय क्षेत्र में थे, अब चीनी नियंत्रण में हैं।

इन बयानों के आधार पर पूर्व बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन यानी बीआरओ के निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक विशेष अदालत में मानहानि का मुक़दमा दायर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के बयान झूठे और आधारहीन थे और उनका उद्देश्य भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाना था।

जस्टिस दत्ता ने सिंघवी से पूछा, 'क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां मौजूद थे?' कोर्ट ने यह भी कहा कि नेतृत्व की ज़िम्मेदारी में सावधानीपूर्वक और सबूतों पर आधारित आरोप लगाना शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक ओर जहां राहत लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर उनके बयानों की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए और बिना सबूत के ऐसी बातें सार्वजनिक मंचों पर नहीं कही जानी चाहिए। यह राहुल गांधी की राजनीतिक बयानबाज़ी पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक चेतावनी की तरह है। हालाँकि, सवाल उठता है कि सरकार की नीतियों पर विपक्ष का नेता सवाल नहीं उठा सकता है तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या सिर्फ़ सरकार की हाँ में हाँ मिलाना है? यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक नज़रिए से भी अहम है, क्योंकि यह विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच चल रही तनातनी को और गहरा सकता है।