समलैंगिक विवाह पर 18 अप्रैल से सुनवाई करेगी संविधान पीठ

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला तब आया है जब एक दिन पहले ही केंद्र ने याचिकाओं का विरोध किया है। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 'भारतीय वैधानिक और व्यक्तिगत कानून में विवाह की क़ानूनी समझ है कि केवल एक पुरुष और महिला के बीच विवाह हो'। इसने यह भी कहा है कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप व्यक्तिगत क़ानूनों के नाजुक संतुलन में पूरी तरह से तबाही मचाएगा।