सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ प्रावधानों को रोका

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सोमवार 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला उन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई तक के लिए लिया गया है, जो इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रही हैं। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह रोक पूरे अधिनियम पर नहीं, बल्कि खास प्रावधानों तक सीमित है।

इस मामले में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य लोगों ने याचिकाएं  दायर की थीं। दूसरी ओर, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम जैसे छह बीजेपी शासित राज्यों ने संशोधन के समर्थन में हस्तक्षेप की अर्जी दी थी।

हालांकि, कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बेंच ने टिप्पणी की कि यह प्रावधान 1995 से 2013 तक पुराने कानूनों में भी मौजूद था और यह नया नहीं है। चीफ जस्टिस गवई ने आदेश सुनाते हुए कहा, "हमने रजिस्ट्रेशन को 1995 से 2013 तक मौजूद माना... और अब फिर से। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन को नया नहीं माना।"

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ये संशोधन मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को निशाना बनाते हैं और समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। उन्होंने "वक्फ बाय यूजर" की परिभाषा से हटाने का विरोध किया, जो ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दानधर्मी संपत्तियों को प्रभावित करेगा, खासकर जहां औपचारिक वक्फ दस्तावेज न हों।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संशोधन वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत दावों का सामना करने के लिए लाया गया है। उन्होंने गैर-मुस्लिम सदस्यों को लेने पर "बहुत कम संख्या" बताते हुए समावेशिता का हवाला दिया और आरोप लगाया कि आदिवासी भूमि वक्फ के नाम पर हड़पी जा रही है। केंद्र ने 17 अप्रैल को कोर्ट को आश्वासन दिया था कि कई प्रमुख प्रावधानों को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा।

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लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 3 अप्रैल को पारित किया, जबकि राज्यसभा ने इसे 4 अप्रैल को पारित किया। संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। नए कानून ने वक्फ संपत्तियों के रेगुलेशन के लिए 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन किया, जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां हैं।

अप्रैल में, पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुछ प्रावधानों पर प्रथम दृष्टया आपत्तियाँ की थीं। इस पर केंद्र ने यह वचन दिया कि मामले के लंबित रहने तक राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्र ने यह भी सहमति व्यक्त की कि किसी भी वक्फ को, चाहे वह अधिसूचना द्वारा घोषित हो या पंजीकरण द्वारा, गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही उसके स्वरूप या स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश प्रारंभिक हैं और पक्षकारों को आगे तर्क प्रस्तुत करने से नहीं रोका जाएगा। विस्तृत आदेश की प्रति का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। यह फैसला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विवादों को नई दिशा दे सकता है।