एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ शनिवार को जेल से रिहा हो गईं। उनको कथित तौर पर गुजरात दंगों से संबंधित सबूत गढ़ने के आरोप में 25 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह 26 जून से जेल में बंद थीं। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक दिन पहले ही शुक्रवार को अंतरिम जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने शुक्रवार को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर फ़ैसला दिया था। जमानत को लेकर अदालत ने गुरुवार को ही संकेत दे दिया था कि गुजरात पुलिस की बातों में इस गिरफ्तारी को लेकर बहुत दम नहीं है, इसलिए क्यों न तीस्ता को जमानत दे दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सीतलवाड़ को जमानत की औपचारिकताओं के लिए सत्र न्यायाधीश वी ए राणा के समक्ष पेश किया गया था। पीटीआई ने सरकारी वकील अमित पटेल के हवाले से कहा है, 'सत्र अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा दो शर्तें लगाईं। सत्र अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने को कहा।'
बता दें कि तीस्ता पर आरोप है कि 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए दस्तावेजों में साजिश की गई थी।
सीतलवाड़ की गिरफ्तारी की स्थिति तब बनी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 24 जून को दंगा पीड़ित जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था।
इसमें विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा दंगों से संबंधित मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गुजरात की तत्कालीन सरकार के अधिकारियों को दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी।
याचिका खारिज किए जाने के अगले दिन अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच ने सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार, जिनकी भूमिका पर अदालत ने सवाल उठाया था, और तीस्ता सीतलवाड़, जिन्होंने जकिया जाफरी का समर्थन किया था, को गिरफ़्तार किया था।
श्रीकुमार और सीतलवाड़ पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और आईपीसी की अन्य धाराओं का आरोप लगाया गया था।
सीतलवाड़ को 30 जुलाई को अहमदाबाद के एक न्यायाधीश ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए तय किया। लेकिन सीतलवाड़ ने अहमदाबाद अदालत के आदेश और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
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