केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तीन शिकायत समितियों की अधिसूचना जारी की, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जाने वाले कंटेट की जांच कर उनको हटाने पर अंतिम निर्णय लेगी। इन्हें पिछले साल बनाए गये सूचना और प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।