भारत का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ़ है पर क्या इस संविधान के तहत काम करने वाली देश की कोई सरकारी संस्था खुद भेदभाव फैला सकती है? देश में उच्च शिक्षा की देखभाल करने वाली संस्था UGC पर एक ऐसा ही आरोप लगा है।