भारत का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ़ है पर क्या इस संविधान के तहत काम करने वाली देश की कोई सरकारी संस्था खुद भेदभाव फैला सकती है? देश में उच्च शिक्षा की देखभाल करने वाली संस्था UGC पर एक ऐसा ही आरोप लगा है।
UGC के नए नियम: क्या सरकार बढ़ा रही है जातिगत भेदभाव?
- देश
- |
- 29 Mar, 2025
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यूजीसी ने इसे हमेशा ढांकने की कोशिश की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। छह वर्षों में अभी तक उस पर दो ही बार सुनवाई हुई है। बाकी अंदाजा आप लगा ही सकते हैं।
