यूपी का एक मदरसा। फाइल फोटो।
मदरसा अधिनियम मदरसा शिक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जहां राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पाठ्यक्रम के अलावा, धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। पूरे देश के राज्यों ने लगभग यूपी मदरसा एक्ट को लागू कर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद यूपी सरकार ने अपना स्टैंड भी बदला। अपना रुख स्पष्ट करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया था कि उसका मानना है कि कानून संवैधानिक है। अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और केवल आपत्तिजनक प्रावधानों की जांच की जानी चाहिए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब एक्ट को रद्द किया था तो भाजपा के नेताओं ने जोरशोर से उसका स्वागत किया था।