अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित फेडरल कोर्ट ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर सिविल मुकदमे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालतों को समन की तामील कराने में सहयोग करने को कहा है। भारत सरकार पहले ही इस मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बता चुकी है।

अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की अदालतों को भेजे समन

अमेरिका की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने 13 नवंबर 2026 को एक आदेश जारी कर अपने कोर्ट क्लर्क को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ जारी समन और संबंधित न्यायिक दस्तावेज दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजे जाएं।
अदालत के आदेश के मुताबिक पटियाला हाउस जिला अदालत, द्वारका जिला अदालत और तीस हजारी जिला अदालत को समन पहुंचाने के लिए अनुरोध किया गया है। 
अमेरिकी अदालत ने इन अदालतों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित दस्तावेज स्वीकार करें और भारतीय कानून के तहत समन की तामील कराने की प्रक्रिया पूरी करें। 21 नवंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी अदालत के क्लर्क ने शुक्रवार को FedEx के जरिए ये दस्तावेज दिल्ली की अदालतों को भेजे। जज कैथरीन पोल्क फैइला ने अपने आदेश में कहा कि अमेरिकी अदालत को इस सिविल मुकदमे में प्रतिवादियों तक न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के लिए भारतीय अदालतों के सहयोग की आवश्यकता है।

हेग कन्वेंशन के तहत वैकल्पिक रास्ता अपनाया

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिकी अदालत ने समन की तामील के लिए हेग कन्वेंशन (Hague Convention) के तहत वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई है। हेग कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक और न्यायिक दस्तावेजों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
अमेरिकी अदालत ने अपने आदेश में हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 (Article 19) और भारत के सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure- CPC) की संबंधित धाराओं का हवाला दिया है। भारतीय CPC की धारा 29(c) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी सिविल अदालतों से जारी समन भारतीय अदालतों को भेजे जा सकते हैं और उन्हें भारतीय अदालतों द्वारा जारी समन की तरह तामील कराया जा सकता है। इसके अलावा CPC के Order V Rule 21 का भी उल्लेख किया गया है।
अमेरिकी अदालत के मुताबिक, हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 के तहत भारत की निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन पहुंचाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने अनुच्छेद 19 के तहत वैकल्पिक रास्ते को मंजूरी दी। अदालत ने दिल्ली की संबंधित अदालतों से समन की तामील की प्रक्रिया का लिखित रिकॉर्ड भी मांगा है, जिसे वापस अमेरिकी अदालत को भेजा जाना है।

भारत सरकार ने पहले ही जताई थी आपत्ति

अमेरिकी अदालत के इस कदम पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण मानता है। उन्होंने कहा था कि भारत ऐसे निरर्थक मुकदमों को खारिज करता है। जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए किसी विदेशी अदालत का अनुरोध केवल भारत की निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।
20 नवंबर को भी विदेश मंत्रालय ने पन्नू के मुकदमे को आधारहीन बताते हुए कहा कि भारत ऐसे मुकदमों को स्वीकार नहीं करता। इस तरह भारत सरकार और अमेरिकी अदालत के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा यह भी है कि भारत में विदेशी अदालतों के न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या है गुरपतवंत सिंह पन्नू का आरोप?

अमेरिका में रहने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) का कानूनी सलाहकार है। वह खालिस्तान की मांग को लेकर अभियान चलाता रहा है।  भारत सरकार ने SFJ को गैरकानूनी संगठन घोषित कर रखा है। पन्नू भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा आतंकवाद से जुड़े विभिन्न मामलों में वांछित है। पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारत सरकार और कई भारतीय अधिकारियों के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया था।
इस मुकदमे में उसने आरोप लगाया है कि 2023 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में उसकी हत्या कराने की साजिश रची गई थी। उसका दावा है कि यह साजिश उसके खालिस्तान समर्थक राजनीतिक अभियान के कारण रची गई। पन्नू ने इस कथित साजिश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल और अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। मुकदमे में भारत सरकार, अजीत डोभाल, सामंत गोयल, पूर्व भारतीय सरकारी कर्मचारी विकाश यादव, निखिल गुप्ता और 50 अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नू ने कथित हत्या की साजिश के लिए हर्जाने की मांग की है। हालांकि, ये पन्नू के आरोप हैं। अमेरिकी अदालत ने अभी तक इन आरोपों की सत्यता या किसी भारतीय अधिकारी की जिम्मेदारी पर कोई फैसला नहीं दिया है।

डोभाल को अमेरिका में समन देने की पहले भी हुई थी कोशिश

यह पहली बार नहीं है जब पन्नू की ओर से अजीत डोभाल को समन पहुंचाने की कोशिश की गई हो। पन्नू के वकीलों ने पहले दावा किया था कि फरवरी 2025 में डोभाल की अमेरिका यात्रा के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से समन देने की तीन बार कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। अप्रैल 2025 में अमेरिकी अदालत ने पन्नू के उस दावे को स्वीकार नहीं किया था कि फरवरी में वाशिंगटन यात्रा के दौरान डोभाल को मुकदमे से संबंधित दस्तावेज सौंप दिए गए थे। इसके बाद पन्नू की ओर से भारतीय अदालतों के माध्यम से समन पहुंचाने का वैकल्पिक रास्ता अपनाने की अनुमति मांगी गई। अमेरिकी अदालत ने 9 नवंबर 2026 के आदेश में इस वैकल्पिक प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। इसके बाद 13 नवंबर को जज कैथरीन पोल्क फैइला ने संबंधित दस्तावेज भारतीय अदालतों को भेजने का निर्देश दिया।

निखिल गुप्ता और विकास यादव का मामला भी जुड़ा है

पन्नू की ओर से दायर यह सिविल मुकदमा अमेरिका में चल रहे एक अलग आपराधिक मुकदमे से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पन्नू की कथित हत्या की साजिश के संबंध में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और पूर्व RAW अधिकारी विकास यादव पर आरोप लगाए थे। निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में अमेरिकी अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया था। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का आरोप था कि गुप्ता ने विकास यादव और अन्य लोगों के साथ मिलकर पन्नू की हत्या कराने की योजना बनाई थी।
हालांकि, यह आपराधिक मुकदमा और पन्नू द्वारा दायर सिविल मुकदमा अलग-अलग कानूनी कार्यवाही हैं। निखिल गुप्ता का अपराध स्वीकार करना अपने आप में अजीत डोभाल, सामंत गोयल या भारत सरकार के खिलाफ पन्नू के सिविल मुकदमे में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करता। भारत सरकार ने पहले कहा था कि विकास यादव अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। अक्टूबर 2024 में सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों की ओर से उठाए गए मुद्दों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की भी जानकारी दी थी।

भारत-अमेरिका संबंधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

इस घटनाक्रम का महत्व केवल दो भारतीय अधिकारियों को समन भेजे जाने तक सीमित नहीं है। इसके कई कूटनीतिक और कानूनी पहलू हैं। पहला, अमेरिका की अदालत ने भारतीय अधिकारियों तक न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के लिए भारतीय जिला अदालतों से औपचारिक सहयोग मांगा है। दूसरा, भारत सरकार पहले ही इस मुकदमे और आरोपों को खारिज कर चुकी है। ऐसे में भारतीय अधिकारियों को समन की तामील कराने की प्रक्रिया दोनों देशों के बीच कानूनी और कूटनीतिक संवेदनशीलता बढ़ा सकती है।
तीसरा, यह मामला अमेरिका में भारतीय नागरिकों और अधिकारियों के खिलाफ कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोपों की जांच तथा भारत की संप्रभुता और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े सवाल भी उठाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। समन जारी होना या उसकी तामील होना किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं है। इसका अर्थ है कि मुकदमे में प्रतिवादी तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अदालत को अभी आरोपों के गुण-दोष पर फैसला करना है।

समन की तामील से आगे बढ़ेगा पन्नू केस

अमेरिकी अदालत का 13 नवंबर का आदेश और 21 नवंबर को दिल्ली की अदालतों तक समन भेजे जाने की खबर पन्नू के सिविल मुकदमे में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक घटनाक्रम है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली की तीनों अदालतें अमेरिकी अदालत के अनुरोध पर क्या कार्रवाई करती हैं और समन की तामील की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। भारत सरकार के कड़े विरोध और अमेरिकी अदालत की वैकल्पिक कानूनी प्रक्रिया के बीच यह मामला आने वाले दिनों में भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बना रह सकता है।