भारत के पेटेंट, ट्रेडमार्क नियमों से ख़ुश नहीं अमेरिका, Priority Watch List में क्यों डाला?

अमेरिका ने भारत को चीन और वेनेजुएला जैसे पाँच देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो क्या भारत पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट नियमों को तोड़ रहा है? या अमेरिका प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के ज़रिये भारत पर दबाव बनाना चाहता है? वजह चाहे जो भी हो, इस सूची में डालने से भारत और भारतीय कंपनियों को नुक़सान तो होगा ही! तो क्या इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर भी पड़ेगा?

प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या होती है?

अमेरिका हर साल अपने व्यापारिक साझेदार देशों में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट जैसी बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPR की समीक्षा करता है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट उन देशों के लिए होती है जहां अमेरिका को लगता है कि आईपीआर की सुरक्षा कमजोर है और अमेरिकी कंपनियों को नुक़सान हो रहा है। इससे ज्यादा गंभीर श्रेणी प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री यानी PFC है, जिसमें इस बार वियतनाम को रखा गया है।

यह लिस्ट कोई कानूनी सजा या तुरंत टैरिफ नहीं लगाती। लेकिन इससे अमेरिका इन देशों पर ज़्यादा नज़र रखता है और द्विपक्षीय दबाव बढ़ाता है।

क्या भारत नियम तोड़ रहा है?

हालाँकि, अमेरिका इनसे जुड़े नियमों को लेकर चिंतित है, लेकिन भारत कोई अंतरराष्ट्रीय क़ानून नहीं तोड़ रहा है। भारत का आईपीआर कानून WTO के समझौते के अनुरूप है। भारत का तर्क है कि वह सस्ती दवाओं की उपलब्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता है। फिर भी अमेरिका फार्मा, आईटी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपनी कंपनियों के फायदे को देखते हुए यह रिपोर्ट बनाता है। भारत कई बार कह चुका है कि उसने पाइरेसी रोकने, आईपी कोर्ट बनाने और जागरूकता बढ़ाने में प्रगति की है।

भारत-अमेरिका व्यापार पर क्या असर पड़ेगा?

दोनों देशों के बीच व्यापार वर्तमान में करीब 190 बिलियन डॉलर का है। यह लिस्ट सीधे व्यापार पर बड़ा असर नहीं डालती, लेकिन अमेरिकी कंपनियां निवेश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते समय सतर्क हो सकती हैं। USTR ने कहा है कि वह कई एजेंसियों के माध्यम से भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। और अगर समस्याएं सुलझीं तो भारत को लिस्ट से हटाया जा सकता है।

कई और अहम बदलाव भी

वियतनाम को सबसे सख्त श्रेणी Priority Foreign Country में रखा गया। इससे 30 दिनों में सेक्शन 301 जांच शुरू हो सकती है, जिसके बाद टैरिफ जैसी कार्रवाई संभव है। अर्जेंटीना और मैक्सिको को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट से हटाकर सामान्य वॉच लिस्ट में डाला गया। यूरोपीय संघ को वॉच लिस्ट में जोड़ा गया। कुल 19 देश अब सामान्य वॉच लिस्ट में हैं, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और ब्राजील शामिल हैं।

भारत के लिए आगे क्या?

भारत सरकार को पेटेंट मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने, पाइरेसी पर सख्त कार्रवाई करने और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर सकता है। हालाँकि, भारतीय उद्योग का कहना है कि भारत का आईपीआर सिस्टम पहले से मजबूत हुआ है और लिस्ट में रहना अब सही नहीं है।

अमेरिका ने भारत को चीन और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है क्योंकि उसे लगता है कि आईपीआर सुरक्षा अभी पूरी तरह प्रभावी नहीं है। हालांकि दोनों देश बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच और चर्चा होने की संभावना है।