नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर एक अमेरिकी आयोग द्वारा भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगाए जाने की पैरवी करने के बाद अब अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को नसीहत दी है। इसने कहा है कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भारत अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे। अमेरिका का यह वही विदेश विभाग है जिसको अमेरिकी आयोग सिफ़ारिश भेजता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का पालन नहीं करने पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी आयोग ने अमित शाह के मामले में प्रतिबंध की बात की थी।
अमेरिका ने क्यों दी नसीहत, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे भारत?
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- 13 Dec, 2019
नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर एक अमेरिकी आयोग द्वारा भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगाए जाने की पैरवी करने के बाद अब अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को नसीहत दी है।

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, ‘नागरिकता संशोधन विधेयक के संबंध में हम घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और क़ानून के तहत समान व्यवहार हमारे दोनों लोकतंत्रों के मूल सिद्धांत हैं।’ इसके साथ ही प्रवक्ता ने यह भी कहा, ‘अमेरिका भारत से भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह करता है।’