कांग्रेस नेता सोनिया गांधी
संसद में बुधवार की बहस का मुद्दा ओबीसी वर्ग की महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं देने का हो सकता है। सपा और आरजेडी ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया है और अब कांग्रेस भी इस मांग में शामिल हो सकती है। दूसरा मुद्दा एससी वर्ग की आरक्षित सीटों को लेकर है। नए विधेयक में व्यवस्था है कि एससी/एसटी का जो कोटा है, उस समुदाय की महिलाओं को उसी में से आरक्षण मिलेगा। इससे पुरुषों का कोटा कम हो जाएगा। इसीलिए बसपा अध्यक्ष और अन्य संगठन एससी/एसटी महिलाओं का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
जो नया बिल पेश किया गया है, वो 128वां संशोधन विधेयक, 2023 है। इसमें तीन नए अनुच्छेद और एक नया खंड पेश किया गया है। नए 239एए खंड में कहा गया है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये सीटें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित होंगी। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में ऐसा कोई कोटा नहीं होगा।