कोबरापोस्ट- अनिल अंबानी की कंपनी में 41000 करोड़ का 'फ्रॉड'; रिलायंस समूह ने दी सफाई

खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट कोबरापोस्ट ने एक बड़ी पड़ताल में खुलासा किया है कि अनिल अंबानी और उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप यानी एडीए समूह ने 41 हज़ार 921 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कथित तौर पर फ्रॉड किया है। इसमें दो तरह के कथित फ्रॉड शामिल हैं। कोबरापोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2006 से अब तक 28,874 करोड़ रुपये से ज्यादा का कथित बैंकिंग फ्रॉड किया है। यह कथित फ्रॉड ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों से पैसे निकालने का है। पैसे का स्रोत बैंक लोन, आईपीओ से मिला पैसा और बॉन्ड से जुटाया गया धन था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, विदेश से जुटाए गए क़रीब 1535 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 13,047 करोड़ रुपये को गलत तरीक़े से भारत लाया गया। इसमें 750 मिलियन डॉलर एक रहस्यमयी कंपनी नेक्सजेन कैपिटल से सिंगापुर की कंपनी EMITS को दिए गए, जो रिलायंस ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी रिलायंस इनोवेंचर्स के साथ एक अस्थायी समझौते में थी। कोबरापोस्ट ने लिखा है कि यह पूरा पैसा भारत लाकर गायब कर दिया गया और जिन कंपनियों से यह पैसा होकर गुजरा, उन्हें भी खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि यह काम मनी लॉन्ड्रिंग जैसा लगता है। इसी तरह, 785 मिलियन डॉलर विदेशी कमर्शियल बॉरोइंग से जुटाकर एडीए समूह की कंपनियों में डाला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर फ्रॉड की रकम 41 हज़ार 921 करोड़ रुपये से ज्यादा है। 

अनिल अंबानी समूह ने कोबरापोस्ट की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है और क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एडीए समूह ने कहा है कि इससे जुड़े मामले अदालतों में चल रहे हैं और ऐसे मामलों पर कोई भी नई टिप्पणी अदालत की अवमानना ​​होगी, क्योंकि कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसने यह भी आरोप लगाया है कि कोबरापोस्ट ने कंपनी से जुड़े लोगों से पहले संपर्क कर मामला सुलझाने के लिए उगाही की पेशकश की थी।

एडीए समूह ने अपने बयान में और क्या क्या कहा है, यह जानने से पहले यह जान लें कि कोबरापोस्ट की रिपोर्ट में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। कोबरापोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि एडीए समूह की कंपनियां और उनके मुख्य अधिकारीयों ने कंपनी एक्ट 2013, FEMA यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, SEBI एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट जैसे कई कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया है।

कोबरापोस्ट ने ऐसे कई मामलों को लिस्ट किया है जिसमें शामिल कंपनियां हैं- रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। कोबरापोस्ट की पड़ताल में दर्जनों सब्सिडियरी और शेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियां मिलीं, जो भारत और विदेश में हैं। रिपोर्ट है कि इन कंपनियों ने मैनेजमेंट के नियम, पैसे के लिए सावधानी बरते जाने और कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों को कूड़ेदान में फेंक दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी वजह से पड़ताल में शामिल एडीए ग्रुप की 6 मुख्य कंपनियां घाटे में चली गईं। कोबरापोस्ट ने लिखा है कि इन कंपनियों ने बैंक को धोखा दिया और लाखों निवेशकों को गरीब बना दिया।

रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से 10049 करोड़ रुपये मिले, जबकि रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस ने क्रमशः 3270 करोड़ रुपये और 286 करोड़ रुपये दिए। बाक़ी 800 करोड़ रुपये यस बैंक से मिले। सीएलई प्राइवेट लिमिटेड में इन फंड को निकालने के बाद, उन्हें डिबेंचर और एडवांस के रूप में प्रमोटर से जुड़ी और फर्जी संस्थाओं को भारी प्रीमियम पर हस्तांतरित कर दिया गया। इन संस्थाओं से धन विदेश और अन्य घरेलू कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद धन के हस्तांतरण के बाद इन संस्थाओं का एडिको वेंचर्स नामक कंपनी में विलय कर दिया गया ताकि सुराग छिपाया जा सके।

रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट के संस्थापक अनिरुद्ध बहल पर अनुचित और दबाव बनाने वाली रणनीतियां अपनाने और पत्रकारिता के नाम पर रियायतें हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ग्रुप ने कहा कि कोबरापोस्ट से जुड़े कुछ लोग उनके सहयोगियों से सुलह की पेशकश लेकर आए थे और कंपनी ने इसे 'आपराधिक उगाही' बताया।