आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं, लोन लेने वालों को राहत

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और अन्य नीतिगत दरों को भी अपरिवर्तित रखा गया। दास ने कहा, मौद्रिक नीति समिति ने आमराय से 6.50 प्रतिशत पर निर्णय लिया, क्योंकि यह समय और हालात की मांग है। यहां यह बताना जरूरी है कि ब्याज दर नहीं बढ़ाने का फैसला इस बैठक में हुआ है। लेकिन आरबीआई को जरूरत महसूस होगी तो वो बाद में लेंडिंग रेट यानी जिस रेट पर वो बैंकों को कर्ज देता है, उसे बढ़ा सकता है। हालांकि कई राज्यों में चुनाव के मद्देनजर ऐसी बढ़ोतरी शायद ही हो।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने मुद्रास्फीति (महंगाई) के अनुमान को 5.3 प्रतिशत से घटाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई एमपीसी ने भी FY 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के पूर्वानुमान को पिछले 6.4 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है।

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि जिस जमा पर दावा नहीं किया गया है (Unclaimed Deposits) पर दावा करने के लिए कई बैंकों में सर्च को एक ही जगह लाने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है। वर्तमान में, बैंक ग्राहकों को इन जमाओं का दावा करने के लिए कई बैंकों की वेबसाइटों पर जाना पड़ता है। नया वेब पोर्टल बैंक ग्राहकों को एक ही स्थान पर अपने भूले बिसरे जमा का पता लगाने में मदद करेगा।

अब, यूपीआई (United Payments Interface) के माध्यम से बैंक लोन मिलेगा। आरबीआई ने बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों को अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। आसान शब्दों में भीम, रुपये जैसे तमाम यूपीआई नेटवर्क बैंकों से क्रेडिट द्वारा वित्तपोषित भुगतान की सुविधा प्रदान करेंगे। अभी UPI लेनदेन बैंकों में जमा खातों के बीच ही सक्षम हैं। कभी-कभी वॉलेट सहित प्री-पेड चीजों द्वारा भी मध्यस्थता की जाती है। कुल मिलाकर आपका लोन मंजूर होते ही उसे यूपीआई के जरिए मिल जाएगा। बता दें कि देश में यूपीआई के जरिए 75 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट हो रहा है।