एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सीईओ पुनीत गोयनका पर सेबी ने पाबंदी लगा दी है। यह दोनों अब किसी कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजमेंट के किसी पद पर नहीं रह सकते हैं। सेबी ने इन दोनों पर लिस्टेड कंपनी से फंड निकालकर खुद के लिए इस्तेमाल करने के आरोप में यह कार्रवाई की है। सेबी का यह अंतरिम आदेश है। सुभाष चंद्रा दो बार भाजपा के समर्थन से राज्यसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार जीते और दूसरी बार हार गए थे।

अपने अंतरिम आदेश में, सेबी ने कहा कि चंद्रा और गोयनका ने सहयोगी संस्थाओं के लाभ के लिए जी लिमिटेड (ZEEL) और Essel Group की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की संपत्ति को अलग कर दिया, जो उनके स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। 
सेबी ने कहा कि फंड में हेराफेरी एक सुनियोजित योजना लगती है, क्योंकि कुछ मामलों में, केवल दो दिनों की छोटी अवधि के भीतर 13 संस्थाओं की आड़ में लेनदेन की लेयरिंग शामिल है।

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सेबी ने नोट किया कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान ZEEL का शेयर मूल्य ₹ 600 प्रति शेयर के उच्च स्तर से घटकर ₹ 200 प्रति शेयर से कम हो गया। कंपनी के इतने लाभदायक होने और लगातार टैक्स देने के बाद लाभ पैदा करने के बावजूद संपत्ति का यह नुकसान यह बता रहा है कि "कंपनी के साथ सब ठीक नहीं था।"

इस दौरान प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग 41.62 फीसदी से घटकर 3.99 फीसदी के मौजूदा स्तर पर आ गई। हालांकि प्रमोटर परिवार के पास ZEEL में केवल 3.99 प्रतिशत शेयर हैं, चंद्रा और गोयनका ZEEL के मामलों के शीर्ष पर बने हुए हैं, आदेश में उल्लेख किया गया है। 

सेबी ने आदेश में कहा कि चंद्रा और गोयनका ने निवेशकों के साथ-साथ मार्केट रेगुलेटर (सेबी) को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए नकली प्रविष्टियों के माध्यम से बहाना बनाया कि पैसा सहयोगी संस्थाओं द्वारा वापस कर दिया गया था, जबकि वास्तव में, यह ZEEL का अपना फंड था जिसे अंत में समाप्त करने के लिए कई परतों के माध्यम से घुमाया गया था।

नवंबर 2019 में ZEEL के दो स्वतंत्र निदेशकों - सुनील कुमार और निहारिका वोहरा के इस्तीफे के मद्देनजर सेबी ने इस मामले की पड़ताल की थी, उसके बाद यह आदेश आया। 
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इस्तीफा देने वाले स्वतंत्र निदेशकों ने कई मुद्दों पर चिंता जताई थी, जिसमें एस्सेल समूह की संबंधित संस्थाओं के कर्जों को चुकाने के लिए यस बैंक द्वारा ZEEL की कुछ निश्चित सावधि जमा (FD) का विनियोग शामिल है। निहारिका वोहरा ने आरोप लगाया कि बोर्ड से अनुमोदन के बिना एक सहायक कंपनी को बैंक गारंटी दी गई थी।

सेबी की जांच में पाया गया कि सुभाष चंद्रा ने सितंबर 2018 में "लेटर ऑफ कम्फर्ट" या एलओसी प्रदान किया था, जो एस्सेल ग्रुप मोबिलिटी से बकाया 200 करोड़ रुपये के ऋण के लिए था।