सीईसी राजीव कुमार ने कहा- "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। इसमें 107 सीटों का प्रावधान था, जिनमें से 24 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थीं। फिर परिसीमन आयोग आया और सीटों में बदलाव हुआ... पुनर्गठन अधिनियम और परिसीमन में तालमेल नहीं था। यह दिसंबर 2023 में हुआ। इसलिए हमारा मीटर दिसंबर 2023 से चलना शुरू हुआ।''