कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जाँच की मंजूरी को वापस लेने का फ़ैसला किया है। उनके ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली पूर्व कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला सीबीआई को सौंप दिया था। मौजूदा कर्नाटक सरकार ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच को रद्द करने के लिए राज्य गृह विभाग द्वारा पेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कर्नाटक ने वापस ली डीके शिवकुमार पर सीबीआई जांच की मंजूरी
- कर्नाटक
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- 24 Nov, 2023
डीके शिवकुमार पर 74 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने आक आरोप है। 2020 में उनके खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। जानिए, कर्नाटक सरकार ने अब क्या कहा है।

कर्नाटक कैबिनेट का यह फ़ैसला तब आया है जब क़रीब एक महीने पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को शिवकुमार के खिलाफ जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था और सीबीआई को 2020 में शुरू हुई जांच को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। कुछ महीने पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिवकुमार की उनके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए 2019 की मंजूरी को रद्द करने की एक विशेष याचिका को खारिज कर दिया था।