नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में कर्नाटक में दो लोगों की मौत हुई है। मारे गए लोगों के परिवारों को राज्य की येदियुरप्पा सरकार ने 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यू-टर्न लेते हुए राज्य सरकार ने अपने ही फ़ैसले पर रोक लगा दी और जाँच पूरी होने की बात कही। लेकिन ऐसा सरकार ने क्यों किया? क्या किसी राजनीतिक दबाव में ऐसा किया गया?