मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार के इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस कदम के बाद कांग्रेस ने एक तरह से साफ़ कर दिया है कि वह ओबीसी मसलों पर भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराने का मन बना चुकी है।