ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे एमपी में निकाय चुनाव: SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसने निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को मौजूदा वार्डों के अनुसार 20,000 से अधिक स्थानीय निकायों के चुनावों के कार्यक्रम को स्थगित किए बिना दो सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करनी ही चाहिए। इसने यह भी साफ़ कर दिया कि ओबीसी आरक्षण देने और आगे की परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' अभ्यास के पूरा किए बिना ही चुनाव कराया जाए।