अनिल देशमुख पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, फिर ईडी में पेश नहीं हुए

अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने ‘सत्य हिंदी’ को बताया कि अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ ईडी राजनीतिक भेदभाव के तहत कार्रवाई कर रही है और इसी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इंद्रपाल का कहना है कि देशमुख पहले ही ईडी के समन का जवाब दे चुके हैं जिसमें वह अपना बयान ऑडियो वीडियो के माध्यम से देने को तैयार हो गए हैं तो ईडी उन्हें बेवजह कोरोना काल में अपने दफ्तर में क्यों बुलाना चाह रही है।

इंद्रपाल ने आगे यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का भी ज़िक्र किया है। देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी ईडी ने समन जारी किया हुआ है जिसमें उन्‍हें 6 जुलाई को बुलाया गया है।

दरअसल अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था। इस मामले की जाँच सीबीआई भी कर रही है। 

ईडी की जांच में पता लगा था कि अनिल देशमुख को मुंबई के बार मालिकों ने 4 करोड़ की रक़म दी थी। यह रक़म दिसंबर 2020 से फ़रवरी 2021 के बीच बार मालिकों से जुटाई गई थी। जिसके तहत अब ईडी देशमुख से पूछताछ करना चाहती है।

इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके सचिवों के मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख और उनके दो सचिवों के ख़िलाफ़ पिछले महीने मनी लाउंन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। ईडी ने यह मामला सीबीआई की प्राथमिक जांच में मिली जानकारी के बाद दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना था कि संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे ने ईडी की पूछताछ में कुबूल किया है कि उन्होंने मुंबई के कुछ बार वालों से उगाही के रूप में कुछ रक़म ली थी। पलांडे और शिंदे ने ईडी के अफसरों को यह भी बताया था कि बार वालों से ली गई यह रक़म अनिल देशमुख के ट्रस्ट को फर्जी खातों के ज़रिये दी गई थी। यही कारण है कि ईडी के अफसरों ने पलांडे और शिंदे को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।