2008 के मालेगाँव बम विस्फोट मामले में सातों आरोपी के बरी होने के फ़ैसले को चुनौती देते हुए पीड़ितों के परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी एनआईए, पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य बरी हुए आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। यह नोटिस पूरी तरह पीड़ितों के परिजनों की कोशिश से संभव हुआ। वे लगातार इसके लिए जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कोई अपील नहीं की है। लेकिन यही महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में बरी किए गए आरोपियों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। कहा जा रहा है कि सरकार इसके लिए पूरी ताक़त लगा रही है।