महाराष्ट्र में प्रस्तावित 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक' (Maharashtra Special Public Security Bill) ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस विधेयक को 'शहरी नक्सलवाद' (Urban Naxals) से निपटने के लिए लाया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कानून असहमति को दबाने, शांतिपूर्ण विरोध को अपराध बनाने और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का हथियार बन सकता है।