बिहार में चल रही (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया -कि वह उन 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करे, जिन्हें ड्राफ़्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है।
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