पिछले साल जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटी तो अब उसके तार्किक परिणाम सामने आए बिना कैसे रह सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अन्य प्रांतों के लोगों को ज़मीन खरीदने और मकान बनाकर रहने का अधिकार दे दिया है। इस संबंध में कश्मीर के मूल निवासी होने की शर्त को हटा लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस नए प्रावधान की वजह से कश्मीरियों को रोज़गार के अपूर्व अवसर मिलेंगे, उन्हें अपने प्रदेश में रहते हुए प्रचुर नौकरियाँ मिलेंगी, देश-विदेश के बड़े-बड़े उद्योग वहाँ फले-फूलेंगे और यदि ऐसा होगा तो इसमें मैं यह जोड़ दूँ कि कश्मीर को केंद्र सरकार के आगे हर साल हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी।