अग्निवीर क्या दूसरे देशों के लिए भाड़े के सैनिक बनेंगे?

शाहरुख खान की 2023 की लोकप्रिय फिल्म 'डंकी' का नाम पंजाबी मुहावरे डंकी फ़्लाइट से लिया गया है। डंकी फ़्लाइट का मतलब है नकली पासपोर्ट के सहारे और बिना वीज़ा के कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश। फिल्म की कहानी उन मध्यमवर्गीय लोगों के बारे में है जो पैसे कमाने और अच्छी ज़िंदगी जीने की ख़्वाहिश में अवैध तरीक़ों से विदेश जाने के प्रयास करते हैं। उनके इस काम में मदद करते हैं भारत में स्थित कोचिंग सेंटर और ट्रैवल एजेंट तथा विदेशों में स्थित एजेंट जो इन लोगों की इस इच्छा का भरपूर व्यावसायिक लाभ उठाते हैं। इस फिल्म ने विश्व में 600 करोड़ से अघिक का कारोबार किया और कई पुरस्कार भी हासिल किए। पर इसकी कहानी इतनी जल्दी यथार्थ में परिवर्तित होकर रूस-यूक्रेन युद्ध का एक नंगा सच सबके सामने लाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।

फ़रवरी और मार्च महीने में रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारतीय नागरिकों के हताहत होने के समाचार सामने आए। इनका संज्ञान लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस से अधिकारिक तौर पर अनुरोध कर भारतीय नागरिकों को वापस भेजने को कहा। अभी तक की मीडिया रिपोर्ट से दो-तीन बातें प्रमुखता से उभरकर आईं। पहला, इन भारतीयों को रूस तक पहुँचाने में भारतीय व्यावसायिक एजेंसियों का रोल। सीबीआई के जाँच में छह प्रमुख पलेसमेंट एजेंसियों का नाम सामने आया जिन्होंने पैसे लेकर अच्छी तादाद में भारतीयों को रूस भेजा। इनमें दुबई का बाबा ब्लोग के नाम से यूट्यूबर प्रमुख है। मोटा वेतन, युद्ध क्षेत्र से दूर सहायक की भूमिका और एक निर्दिष्ट काल के बाद रूस की नागरिकता जैसे लुभावने वायदों के आधार पर भारतीयों को लुभाया गया, मगर ऐसा नज़र आता है कि उनकी सेवा रूसी सेना या फिर प्राइवेट सैन्य संस्था वैगनर के लिए थी।

रूस पहुंचने के बाद ये भारतीय नागरिक अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण संभवतः यह है कि रूस ने युद्धक्षेत्र में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वर्जित कर दिया है क्योंकि इससे पहले रूसी सिम सिग्नल को इंटरसेप्ट कर यूक्रेन ने काफी संख्या में रूसी सैनिकों को निहत किया था। इससे हमारे देश में रह रहे परिवारजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने सरकार और मीडिया से मदद मांगी। दो भारतीयों की मृत्यु की ख़बर और मदद माँगते सात लोगों के वीडियो ने भारत सरकार को रूस से बातचीत करने पर मजबूर कर दिया है।

आइए, आगे बढ़ने से पहले जान लें कि इससे पहले कब-कब भारतीयों ने किसी विदेशी सेना को अपनी सेवाएँ देकर विदेशी भूमि पर लड़ाई की है।

उन्नीसवीं शताब्दी से भारतीय योद्धा अंग्रेजों की सेना में शामिल हुए थे और प्रथम बर्मा युद्ध (मार्च 1824-फरवरी 1826) और फिर ऐंग्लो-अफ़ग़ान युद्ध (1838-1842) में अपना शौर्य प्रर्दशन किया था। अगली सदी में हुए दोनों विश्व युद्धों में भी 1,60,000 भारतीयों ने विदेशी भूमि पर लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था। इन सभी शहीदों ने अपने सर और कंधों पर भारतसूचक निशान लगाकर युद्ध में भाग लिया।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये सभी योद्धा अंतरराष्ट्रीय नियमों और मापदंडों या टर्म्स ऑफ़ रेफरेन्स के अंदर कड़े सैन्य प्रशिक्षण के बाद ही विदेशों में सैन्य सेवा देने गए। इसके विपरीत कुछ भारतीय आईएसआईएस या लेबनान में हिज़बुल्ला जैसे आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े और विदेशी ज़मीन पर सैन्य गतिविधियों में भाग लिया। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय सैन्य नियमों से बँधे नहीं थे।

आज रूस या फिर यूक्रेनी सेना के साथ लड़ने वाले भारतीय इसी श्रेणी में आते हैं। मगर इनके पास लम्बे सैन्य प्रशिक्षण या फिर युद्धक्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। इसी कारण संभवतः उनमें से कुछ को अपना जीवन खोना पड़ा।

दूसरी श्रेणी में कुख्यात भाड़े के सैनिक या मर्सिनरी हैं। ऐसे सैनिक जो किसी नेक काम के लिए नहीं, बल्कि केवल पैसे के लिए लड़ते हैं, और उनकी वफादारी उच्चतम बोली लगाने वाले के प्रति होती है। वे आमतौर पर नियमित सैनिकों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। 

भाड़े के सैनिक अक्सर बेहतर सैनिक होते हैं क्योंकि उन्हें भर्ती नहीं किया जाता बल्कि काम पर रखा जाता है। उन्हें नौकरी बाजार में अपना कौशल दिखाना होगा अन्यथा वे नौकरी नहीं कर पाएंगे। अब ये भाड़े के सैनिक संगठित हो गए हैं और निजी सैन्य कंपनियाँ (पीएमसी) सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य ग्राहकों को सैन्य और सुरक्षा-संबंधी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इन्हें निजी सुरक्षा कंपनियाँ या निजी सैन्य ठेकेदारों के रूप में भी जाना जाता है।

हालाँकि, पीएमसी प्रशिक्षण और सुरक्षा जैसी मूल्यवान सेवाएँ भी प्रदान कर सकती हैं जिनसे राष्ट्रीय सेनाओं पर बोझ कम किया जा सकता है। दूसरों का तर्क है कि पीएमसी अनियमित हैं और युद्ध नियमों से बँधी नहीं हैं। इससे मानवाधिकारों का हनन और युद्ध अपराध बढ़ सकते हैं। भारत में फ़िलहाल कोई निजी सैन्य कंपनी (पीएमसी) नहीं है। भारत सरकार ने निजी सैन्य कंपनियों के उपयोग को वैध नहीं बनाया है और उनके संचालन के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है।

यह सही है कि आज की तारीख़ में कई निजी सुरक्षा कंपनियाँ हैं जो भारतीय सेना और सरकारी एजेंसियों को सुरक्षा, प्रशिक्षण और रसद सहायता जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं। परंतु इन कंपनियों को युद्ध या अन्य आक्रामक अभियानों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। 

भारत में पीएमसी को वैध नहीं बनाए जाने के पीछे तीन कारण हैं। 

पहला, भारत सरकार अपनी सैन्य क्षमताओं को निजी कंपनियों को आउटसोर्स करने के प्रति अनिच्छुक है। दूसरा कारण चिंता है कि पीएमसी का इस्तेमाल मानवाधिकारों का उल्लंघन करने या युद्ध अपराध करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा कारण यह आशंका है कि पीएमसी अन्य सशस्त्र समूहों को हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करके देश की आंतरिक स्थिति को अस्थिर कर सकते हैं।

लेकिन इसके साथ ही भारत में पीएमसी को वैध करने के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। मसलन कुछ लोगों का कहना है कि निजी सैन्य कंपनियां भारतीय सेना पर बोझ कम करने और अन्य अभियानों के लिए सैनिकों को मुक्त करने में मदद कर सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि पीएमसी विशेष कौशल और प्रशिक्षण प्रदान कर सकती हैं जो भारतीय सेना में उपलब्ध नहीं हैं।

भारत में पीएमसी के वैधीकरण पर बहस कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। हालाँकि यह स्पष्ट है कि भारत सरकार पीएमसी को देश में संचालन की अनुमति देने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं नज़र आती।

इस संदर्भ में विशेषज्ञों की यह सलाह काबिल-ए-गौर है कि अग्निवीरों को दूसरे देशों में जाकर अपनी सेवाएँ देनी चाहिए भले ही आज वह असंवैधानिक और अस्वाभाविक लग रही है। कारण यह कि आने वाले चार-पांच सालों में ये अग्निवीर पर्याप्त संख्या उपलब्ध होंगे। इनके पास सैन्य प्रशिक्षण होगा और उन्हें जीविका की जरूरत होगी। ऐसे में वे विदेशी घरती पर अपनी सेवाएँ पैसे के एवज में देने को नहीं झिझकेंगे।