loader

म्यांमार में लोकतंत्र की हत्या पर चुप क्यों हैं 56 इंच वाले मोदी?

हमारे पड़ोसी देश में खून की नदियां बहें, लोकतंत्र की हत्या हो और हम चुप रहें, इससे बड़ी भारतीय नपुंसकता क्या हो सकती है? तख्ता-पलट वगैरह को तो हम पड़ोसी देशों का अंदरुनी मामला कहकर टाल सकते हैं लेकिन निहत्थे लोगों की सामूहिक हत्या तो विश्व अपराध है। मानव-अधिकारों का कत्ल है। 

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

म्यांमार में कल खून की होली खेली गई और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उसकी जुबान को लकवा मार गया है। म्यांमारी फौज ने कल सवा सौ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों बर्मी लोग मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। फौज ने वहां 1 फरवरी को तख्ता-पलट किया था। लगभग इन दो महीनों में उसने 200 से ज्यादा निहत्थे प्रदर्शनकारियों की जान ले ली है। 

भारत ने सू ची के तख्ता-पलट और सू ची की गिरफ्तारी पर दबी जुबान से जो प्रतिक्रिया जाहिर की थी, उसे देखकर उस वक्त मुझे यह लग रहा था कि भारत म्यांमारी फौज से पंगा लेने की बजाय ‘मौन कूटनीति’ से काम लेना चाहता है लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमारे लिए यह विकल्प खत्म हो चुका है। 

ताज़ा ख़बरें

हमारे पड़ोसी देश में खून की नदियां बहें, लोकतंत्र की हत्या हो और हम चुप रहें, इससे बड़ी भारतीय नपुंसकता क्या हो सकती है? तख्ता-पलट वगैरह को तो हम पड़ोसी देशों का अंदरुनी मामला कहकर टाल सकते हैं लेकिन निहत्थे लोगों की सामूहिक हत्या तो विश्व अपराध है। मानव-अधिकारों का कत्ल है। 

राजदूतों ने की भर्त्सना 

अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप तो बर्मा के लिए दूर-देश हैं लेकिन उनकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि बर्मी फौज के साये में रंगून में बैठे उनके राजदूतों ने इस हत्याकांड की कड़ी भर्त्सना की है लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे नौटंकीपरस्त नेताओं की हवा खिसकी हुई है। 

विचार से और ख़बरें

चुप क्यों है भारत

ज़रा वे सोचें कि म्यांमार के बच्चों, कन्याओं, औरतों और निहत्थे मर्दों को इतनी बुरी तरह से दक्षिण एशिया के किसी देश में उसी की फौजों ने कभी कत्ल किया है? यह ठीक है कि किसी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए लेकिन हम यह कभी नहीं भूलें कि बर्मा और श्रीलंका जैसे देश 80-90 साल पहले तक भारत के ही हिस्से थे। उनके लोग-बाग और हमारे लोग-बाग एक ही परिवार के सदस्य हैं। आज इस परिवार का खून बहते हुए हम कैसे देखते रह सकते हैं? 

1971 में इंदिरा गांधी से यह नहीं देखा गया तो उन्होंने ढाका में अपनी फौजें दौड़ा दीं। क्या वैसा ही अवसर अब म्यांमार (बर्मा) में उपस्थित नहीं हो रहा है? 56 इंच का सीना हमारा है या नहीं है, यह दिखाने का मौका बस यही है। देखना है, हमारी सरकार इस अग्नि-परीक्षा में कहां तक खरी उतरती है?

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं)

(डॉ. वेद प्रताप वैदिक के ब्लॉग www.drvaidik.in से साभार)

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
डॉ. वेद प्रताप वैदिक
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

विचार से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें