पीएम जवाब दें कि यूपी में गैस सिलेंडर 450 रुपये में क्यों नहीं देते!

इस बयान में स्पष्ट है कि राहुल गाँधी देश के ग़रीबों के पक्ष में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के ‘दुलरुआ’ और क्रोनी कैपिटल्ज़िम के प्रतीक बन चुके कॉरपोरेट जायंट गौतम अडानी पर निशाना साध रहे हैं। यह भारतीय राज्य के वास्तविक अर्थों में कल्याणकारी बनाने का वादा है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रही मोदी सरकार से सवाल है कि जीडीपी के इस विस्तार में आम ग़रीबों का हिस्सा कितना है? अगर सरकार के मंत्री चार ट्रिलियन इकोनॉमी होने का झूठा ढोल पीट रहे हैं तो फिर देश के अस्सी करोड़ लोग सरकार से मिलने वाले पाँच किलो राशन के मोहताज क्यों हैं या भुखमरी सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत की स्थिति दयनीय क्यों है?