गडकरी ने खड़गे, जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा, इंटरव्यू क्लिप पर विवाद बढ़ा

गडकरी ने चेतावनी दी है कि “अगर खड़गे और जयराम रमेश ने इसे नहीं हटाया और माफी नहीं मांगी तो (मेरे) पास मामले को आगे बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। जानबूझकर उनकी और भाजपा की छवि को बदनाम करने के लिए कानून के अनुसार दीवानी और फौजदारी दोनों कार्रवाई की जाएगी।''

कानूनी नोटिस में यह भी कहा गया है कि 'यह भाजपा की एकजुटता में दरार पैदा करने का एक निरर्थक प्रयास भी है जो जबकि भाजपा आम चुनाव जीतने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी आम चुनाव में लोगों का विश्वास हासिल कर लड़ा जाएगा।''

कांग्रेस ने शुक्रवार को गडकरी के कथित बयान को साझा किया था। दरअसल, उन्होंने कुछ ऐसा बयान ही दिया है जो सरकार के लिए असहज करने वाला है। यही आरोप विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर हमला करने के लिए लगाते रहे हैं। गडकरी ने कहा है कि गाँव, ग़रीब, मजदूर और किसानों की हालत ख़राब है। गडकरी ने एक मीडिया के साथ इंटरव्यू में जो कहा है उसको कांग्रेस ने साझा किया है, 'आज गाँव, गरीब, मज़दूर और किसान दुखी हैं। गाँवों में अच्छे रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं हैं।'

गडकरी कहते हैं कि 'हरियाणा और पंजाब में गेहूँ और चावल रखने के लिए हमको रेलवे के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पड़े। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ...फर्टिलाइजर की क़ीमतें बढ़ गईं। ...सीमेंट और स्टील की बढ़ गईं। पर अनाज की क़ीमत लगभग वैसी ही है। 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है। ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके कारण खेती आर्थिक रूप से नॉन-वायबल हो गई।'

बहरहाल, मुद्दा गरमाने पर नितिन गडकरी के कार्यालय ने पीआईबी के फैक्ट चेक को साझा किया है और कांग्रेस द्वारा साझा किए गए वीडियो क्लिप और ट्वीट को फर्जी बताया है।