राजस्थान SIR: 1.82 लाख वोटरों को ECI ने मृत घोषित किया, वो पंचायत चुनाव में वोट देते मिले

राजस्थान SIR में चुनाव आयोग की मतदाता सूची को लेकर एक बेहद गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के दौरान जिन लोगों को मृत घोषित करके मतदाता सूची से बाहर कर दिया था, उनमें से करीब 1.82 लाख लोग राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में जीवित और मतदान के योग्य पाए गए हैं। हालांकि ऐसे लोग अन्य राज्यों की एसआईआर में भी मार दिये गये। लेकिन सीईसी ज्ञानेश कुमार के अलावा बीजेपी नेताओं ने उन मृत लोगों के वोट काटे जाने को बार-बार सही ठहराया। लेकिन राजस्थान में मृत घोषित वोटरों की संख्या कुछ ज्यादा ही है जो पंचायत चुनाव में वोट डालते पाये गये। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी अभी भी इस खुलासे को स्वीकार नहीं करेंगे।

इसका मतलब है कि एक ही राज्य में रहने वाला व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सरकारी रिकॉर्ड में मृत है, लेकिन पंचायत चुनावों के लिए उसी व्यक्ति को जीवित मतदाता माना जा रहा है। यह खुलासा खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (The Reporters' Collective) की विस्तृत पड़ताल में हुआ है। 

इस पड़ताल ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची तैयार करने के तरीकों और मतदाताओं के नाम हटाने की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

SIR में 8.75 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया

रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान में चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया था। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने लगभग 8.75 लाख मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए और डुप्लीकेट मतदाताओं को भी सूची से हटाने की कार्रवाई की गई।

पूरी प्रक्रिया के बाद राजस्थान की मतदाता सूची से कुल मिलाकर लगभग 32.31 लाख नाम कम हो गए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू कर दिया था। दोनों आयोगों की यह प्रक्रिया लगभग एक ही समय में चल रही थी। लेकिन दोनों के नतीजों में भारी अंतर सामने आया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दोनों आयोगों की मतदाता सूचियों का मिलान किया तो पता चला कि चुनाव आयोग द्वारा मृत घोषित किए गए 1,82,440 लोग पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में जीवित और मतदान के योग्य दर्ज हैं।

दोनों आयोगों की सूची में इतना बड़ा अंतर कैसे?

केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं।

• - केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI): लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है।
• - राज्य निर्वाचन आयोग (SEC): पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है।

दोनों आयोगों की मतदाता सूचियां अलग-अलग होती हैं। लेकिन एक ही नागरिक की पहचान और उसकी जीवित होने की स्थिति को लेकर इतना बड़ा अंतर होना गंभीर प्रशासनिक सवाल पैदा करता है। 

• खास बात यह है कि दोनों आयोगों ने लगभग एक ही समय में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया था। यानी दोनों आयोगों की मतदाता सूची एक ही समय में तैयार की गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग ने 21 फरवरी 2026 को अपना पुनरीक्षण पूरा किया, जबकि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके चार दिन बाद, 25 फरवरी को अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली। यानी दोनों सूचियों के पुनरीक्षण के बीच बहुत कम समय का अंतर था। इसके बावजूद एक आयोग ने जिन लोगों को मृत मानकर हटा दिया, दूसरे आयोग ने उन्हें जीवित मतदाता के रूप में बरकरार रखा। 

कैसे हुआ 1.82 लाख मतदाताओं का खुलासा?

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस गड़बड़ी की जांच के लिए दोनों आयोगों के डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। इसके लिए चुनाव आयोग की ASDD सूची का इस्तेमाल किया गया। ASDD का अर्थ है: Absent – अनुपस्थित मतदाता, Shifted – दूसरी जगह जा चुके मतदाता, Dead – मृत मतदाता और Duplicate – दोहरी या डुप्लीकेट प्रविष्टियां

• पत्रकारों ने चुनाव आयोग के डेटाबेस में दर्ज मतदाता पहचान संख्या और EPIC नंबर का राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत मतदाता सूची से मिलान किया।
• इस प्रक्रिया में 1,82,440 ऐसे लोगों की पहचान हुई जिन्हें ECI ने मृत घोषित किया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत सूची में उनके नाम मौजूद थे।

इसके बाद जांच को और पुख्ता करने के लिए कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर राज्य निर्वाचन आयोग के एक अलग ऑनलाइन पोर्टल पर भी जांचे गए। इस पोर्टल पर EPIC नंबर डालने से संबंधित मतदाता की व्यक्तिगत जानकारी सामने आती है। इस तरह दो स्तरों पर जांच करके यह पता लगाया गया कि ये नाम वास्तव में पंचायत मतदाता सूची में दर्ज हैं।

26 साल की शालू डोलिया को ECI ने मृत बताया

रिपोर्ट में कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जो इस विसंगति की गंभीरता को समझने में मदद करते हैं। अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 26 वर्षीय शालू डोलिया का नाम चुनाव आयोग की ASDD सूची में मृत मतदाता के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत मतदाता सूची में उनका नाम मौजूद है। 

• इसका अर्थ है कि यदि वह जीवित हैं, तो पंचायत चुनावों में मतदान कर सकती हैं।
• लेकिन ECI की सूची में मृत घोषित होने के कारण लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उनका मतदान अधिकार प्रभावित हो सकता है।

इसी तरह उदयपुर के मालवी विधानसभा क्षेत्र की सीमा देवी का मामला भी सामने आया है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उन्हें मृत बताया गया है, जबकि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में वह जीवित मतदाता के रूप में दर्ज हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम हटाए जाने का असर किसी व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कितना गंभीर हो सकता है।

BLO ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को नकारा

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस मामले की जांच के दौरान तीन बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) से भी संपर्क किया। इनमें से एक अधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में शामिल एक BLO ने ऐसे मामलों के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ''ऐसा तो कोई नहीं है जिसका SIR में नाम कटा हो।'' लोटियाना ग्राम पंचायत के एक अन्य BLO ने भी मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। उनका कहना था, ''ऐसा नहीं है कि डिलीट हो गए।'' लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अधिकारियों के दावों के विपरीत डिजिटल रिकॉर्ड के मिलान में ऐसे 1,82,440 मामले सामने आए।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि SIR पूरा होने के बाद ECI अपनी मतदाता सूची में नियमित रूप से कुछ संशोधन करता रहा है। लेकिन इन संशोधनों का पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं होने और EPIC नंबरों की बहाली को लेकर स्पष्टता न होने के कारण पत्रकारों के लिए बाद के बदलावों का पूरा आकलन करना संभव नहीं था।

लोकतंत्र और मताधिकार पर गंभीर सवाल

राजस्थान का यह खुलासा भारतीय चुनाव व्यवस्था के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। अगर कोई नागरिक पंचायत चुनाव के लिए जीवित और मतदान के योग्य है, तो वही नागरिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मृत कैसे हो सकता है? क्या दोनों आयोगों के बीच मतदाता डेटा का समुचित मिलान नहीं होता? क्या SIR में मृत घोषित करने से पहले पर्याप्त भौतिक सत्यापन किया गया था? क्या BLO और चुनाव अधिकारियों ने सही तरीके से जांच की थी? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी जीवित नागरिक का नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है तो उसे अपना मतदान अधिकार वापस पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?

यह मामला केवल राजस्थान तक सीमित प्रशासनिक विसंगति के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह चुनाव आयोग की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा सवाल है। किसी भी लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है। लेकिन शुद्धता के नाम पर यदि जीवित नागरिकों को मृत घोषित कर दिया जाए और वे अपने संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित हो जाएं, तो यह चुनावी प्रक्रिया की गंभीर विफलता होगी। राजस्थान के इन 1.82 लाख मामलों की स्वतंत्र जांच, दोनों आयोगों के रिकॉर्ड का मिलान और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है।

• सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक ही नागरिक पंचायत चुनाव के लिए जिंदा है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उसे मृत घोषित करने की जिम्मेदारी किसकी है?