केंद्र दोषी नेताओं पर पूरी ज़िंदगी प्रतिबंध लगाने का विरोध क्यों कर रहा है?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर होगा और 6 साल की अयोग्यता पर्याप्त है। क्या यह लोकतंत्र की मजबूती के ख़िलाफ़ है या एक संतुलित निर्णय? जानिए पूरी बहस।
