मुख्यमंत्री एमके स्टालिन
तमिलनाडु में अकेले स्टालिन या उनकी पार्टी डीएमके ही तीनों नए आपराधिक कानूनों के विरोध में नहीं है। एआईएडीएमके और अन्य राजनीतिक दलों की कानूनी शाखा से जुड़े वकीलों ने भी तीन नए आपराधिक कानूनों का विरोध किया है। 5 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मदुरै बेंच ने काम से दूर रहने और अदालत में उपस्थित न होने का फैसला किया था।
कर्नाटक भी तीनों नए कानूनों को उसी रूप में लागू करने का विरोध कर रहा है। पिछले हफ्ते, कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा था कि राज्य इन कानूनों में "23-25 संशोधन" करेगा।