अब एक और राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच घमासान तेज हो गया है । विपक्षी राज्यों में मोदी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य सरकारों के काम काज में दख़लंदाज़ी करते हैं। ताज़ा उदाहरण तमिलनाडु का है। राज्य विधानसभा ने सोमवार को राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों को मंजूरी न देने तथा उनको अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
तमिलनाडु: उधर प्रस्ताव पारित, इधर गवर्नर ने बिल को दी मंजूरी
- तमिलनाडु
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- 10 Apr, 2023
पेश किये गये प्रस्ताव में राज्यपाल आरएन रवि पर संविधान तथा स्थापित परंपराओं के खिलाफ काम करने और सदन की गरिमा को कम करने, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका की सर्वोच्चता को कम करने का आरोप भी लगाया गया है।
