वेमुला आत्महत्या की दोबारा जाँच होगी, हाईकोर्ट में याचिका दी: तेलंगाना उपमुख्यमंत्री

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने घोषणा की है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को दोबारा खोला जाएगा। इस मामले में 2016 में देशभर में जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ ग़ुस्से और प्रदर्शनों की लहर उठी थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें इस मामले की दोबारा जाँच के लिए निर्देश मांगे गए हैं। उन्होंने यह भी वादा किया कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

दलित के रूप में पहचाने जाने वाले रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र थे। 17 जनवरी 2016 को उन्होंने विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठा। रोहित अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी एएसए के सक्रिय सदस्य थे। यह संगठन दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता था।

रोहित और उनके चार साथियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जुलाई 2015 में उनके मासिक वजीफे को रोक दिया था और बाद में अगस्त 2015 में उनके ख़िलाफ़ जाँच शुरू की गई। यह जाँच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के एक नेता एन. सुशील कुमार के साथ कथित झड़प के बाद शुरू हुई थी। रोहित और उनके साथियों पर एबीवीपी नेता पर हमले का आरोप लगा था। इन आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया था। सितंबर 2015 में विश्वविद्यालय ने रोहित और चार अन्य छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने विरोध में भूख हड़ताल शुरू की। रोहित ने अपनी आत्महत्या से पहले एक मार्मिक नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मेरा जन्म ही मेरा घातक हादसा था।' इस नोट में उन्होंने किसी को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उनकी मौत को 'संस्थागत हत्या' करार दिया गया।

इस क्लोजर रिपोर्ट ने रोहित के परिवार और समर्थकों में भारी नाराज़गी पैदा की। रोहित के भाई, राजा वेमुला ने इसे 'झूठ से भरा' और 'हास्यास्पद' बताया और कहा कि उनकी जाति की स्थिति का फ़ैसला जिला कलेक्टर को करना चाहिए, न कि पुलिस को।