मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर का भारी विरोध, लोग वाराणसी में मंदिरों का उजड़ना याद कर रहे

उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि यह 500 करोड़ रुपये की परियोजना मंदिर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। मंदिर के फंड से 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना है कि यह कॉरिडोर 2022 में मथुरा में एक समागम में हुई भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। जिसमें सिर्फ दो भक्तों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि, स्थानीय लोग और सेवायत इस परियोजना को वृंदावन की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि कॉरिडोर के लिए 250 से अधिक इमारतों को तोड़ा जाएगा, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे और व्यापारियों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

गोस्वामी समुदाय, जो सदियों से बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना और सेवाएं संभालता आया है, इस परियोजना और मंदिर प्रबंधन के लिए बनाए गए नए ट्रस्ट के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़कों पर प्रदर्शन किया, बल्कि कुछ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर परियोजना को रद्द करने की मांग की है। व्यापारी नेता गोविंद खंडेलवाल ने कहा, "यह केवल मुआवजे का सवाल नहीं है, बल्कि वृंदावन की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने का है।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परियोजना को लेकर अडिग हैं। सरकार ने दावा किया है कि कॉरिडोर से बांके बिहारी मंदिर को राधा रमण और मदन मोहन मंदिर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाएगा, जिससे तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी। इसके लिए यमुना नदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज का भी प्रस्ताव है। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परियोजना वृंदावन की संकरी और पवित्र 'कुंज गलियों' को नष्ट कर देगी, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ी हैं।

वृंदावन में चल रहा विरोध वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की याद दिलाता है, जहां मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई थी। वहां कई परिवार, दुकानदार, और यहां तक कि छोटे मंदिर भी अभी तक पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। मथुरा में भी यही आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कॉरिडोर के लिए 275 परिवारों और 200 दुकानदारों को विस्थापित किया जाना है। स्थानीय निवासी राधा मिश्रा ने कहा, "7 किलोमीटर दूर नया घर देना हमारे किसी काम का नहीं होगा। हमारा मंदिर और हमारी आजीविका यहीं है।"

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय ने परियोजना को वृंदावन की विरासत को नष्ट करने वाला बताया, जबकि समाजवादी पार्टी के संजय लाठर ने सवाल उठाया कि अगर यह परियोजना इतनी आवश्यक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मंदिर में ऐसी योजना क्यों नहीं लागू की गई? कांग्रेस नेता अजय राय ने यहां का दौरा भी किया।

मथुरा की सांसद और बीजेपी नेता हेमा मालिनी इस परियोजना की समर्थक रही हैं, लेकिन उनकी एक पुरानी वीडियो, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि विरोध करने वालों को वृंदावन छोड़ना पड़ सकता है, ने विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि, हेमा मालिनी ने स्पष्ट किया कि वीडियो पुराना और संपादित था, और सभी के हितों की रक्षा की जाएगी। फिर भी, स्थानीय पुजारी और कुछ बीजेपी नेता उनके बयान से नाराज हैं।